काठमाडौँ, १५ चैत । आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए । उनीहरूले मंगलबार टंगालमा धर्ना दिएपछि छलफलका लागि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्‍यो ।

धर्ना बसेका पीडितसँग छलफलका लागि मंगलबार बिहान गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलगायतको सरकारी टोली टंगाल पुगेको थियो । तर, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्ने भनेपछि दुई पक्षबीच सहजीकरणका लागि वार्ता टोली बनाइएको हो । मंगलबार सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रम यिनै हुन् । तर, साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन । तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन् । काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै यसभन्दा अघि दुईपटक भइसकेका छन् । गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिए । सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुुर संघर्ष समिति’ बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो । त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए ।

त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको देखिन्छ । गत साउन २७ गतेको गृहमन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, कार्यदलले एक हजार ९३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो । त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए । कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात चार सय २७ उजुरी परेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । सिरहामा दुई सय ८९, महोत्तरीमा एक सय ९१, धनुषामा एक सय ४०, सप्तरीमा एक सय १४, पर्सामा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ७६ उजुरी तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाट परेको छ । पहाडी जिल्लामा दुई सय ५९ र हिमाली जिल्लामा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्ति विरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पारेको देखिन्छ । विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो विषयमा संघीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने, नागरिकमा कानूनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।

सरकार के गर्दैछ ?
मिटरब्याज पीडितसँग यसअघि भएका सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको र मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन् । “पीडितसँग सरकारले पहिले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्तो अपराधबारे कसिलो कानून बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानून मन्त्रालय पठाइएको छ”, गृहसचिव सिंहले भने ।

आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न सरकारले आज वार्ता टोली गठन गरेको छ । पीडितका मागबारे बुझ्न चार सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो । वार्ता टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगा रहेका छन्।

मिटरब्याज पीडितलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुअघि छलफल गर्नका लागि वार्ता टोली बनाइएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले बताए । “उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेर आज बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभन्दा अघि मागबारे बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि हामीले गरिरहेको पहलबारे पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि समस्याको तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले काम गर्न खोजेका छौँ”, उनले भने । आज गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले भेटेपछि मिटर ब्याज पीडितसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय तय गरिने जनाइएको छ ।

के हुन् माग ?
मिटरब्याज अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज अपराधविरुद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् । मिटरब्याजीहरूले फर्जी तमसुक तयार पार्ने गरेको, ऋण भुक्तानीपछि पनि तमसुक नष्ट नगरेको र त्यसैका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जसकारण तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।

गत भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मिटरब्याज पीडितका उजुरी संकलन गर्न र त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको प्रक्रियामा गएका मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्न नसक्ने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी बताउँछन् । “धेरैजसो अदालतबाट फैसला भइसकेका र मुद्दा दायर भएर फैसलाको क्रममा रहेका छन् । अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयमाथि जिल्ला प्रशासनले केही निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतमा प्रवेश गरेका विषयलाई हामीले केहि गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने ।

महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयनमा हालसम्म दुई सय ६२ यस्ता मुद्दा दर्ता भएकामा छ वटा मुद्दा मात्रै मेलमिलापमा गएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले बताए । मिटरब्याज पीडितसँग छलफलको क्रम नियमित नै चलिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगको चासो
गत साउन र भदौमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेका थिए । मिटरब्याज, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पासबाट पीडित बनाएर नागरिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै आयोगमा गत साउन ३१ गते उजुरीमा दर्ता भएको थियो । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनबारे त्यो बेला अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । मिटरब्याज पीडितको अहिलेको आन्दोलनबारे पनि आयोगको चासो रहेको उनको भनाइ छ ।

“पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू समस्यामा छन् भन्ने जगजाहेर नै छ । तर समस्याको जरो के हो भन्नेबारे आयोगले अध्ययन गर्ने कि भन्ने भएको छ । पीडामा परेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ ।” उनले भने । गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट बल प्रयोग भएपछि आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्ने र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पोखरेलको भनाइ छ ।