काठमाडौँ, १४ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको ८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनेर पटक–पटक मिति नै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई टार्दै आएका छन् ।

नेकपा (एमाले)सँगको सहकार्य टुटेपटि उनले राष्ट्रपति चुनावलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने बताए । उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बाचा गरे । तर, चैतको ६ गते विश्वासको मत लिएको ८ दिन हुँदा पनि मन्त्रीहरू नियुक्त भएका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन भइरहेको पहल, गृह, अर्थ र रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विवाद, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले धेरै मन्त्रालय माग्नुलगायत कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समस्यामा परेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ । यसले गर्दा मन्त्रालयका काम भद्रगोल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समय र आउँदो वर्षको बजेट बनाउने समयमा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा समस्या झनै बढेको छ । मन्त्रालयका काम निकै प्रभावित भएको सचिवहरूले बताएका छन् ।

चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको साटो सत्ता साझेदार दलकै बीचमा भनाइ बाझिन थालेको छ । माओवादीले जतिसक्यो चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको माग गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।