काठमाडौँ, १४ चैत । प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन् ।

संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षभन्दा कम गर्ने तयारी गरिएपछि न्यायाधीशहरु गम्भीर र तरंगित बनेका हुन् ।

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीचमा गम्भीररुपमा छलफल भएको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि असहमति जनाएको छ ।

गत चैत ५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौँ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसन तरंगित हुन पुगेको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।

सो विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरुमा एमाले संसदीय दलको नेता देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल रहेका छन् भने कांग्रेस दलको नेता रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायतका छन् ।

यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ ।

राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीचमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

उता, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रियसभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता माथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ ।