काठमाडौँ । माओवादी धारका नौ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने ठहर गरेका छन् ।

आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपिल गर्दछौँ’, नौ दलले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा भनेका छन् । साथै उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने तथ्य स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

उनीहरुले केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्मरण गराएका छन् ।

‘अतः हामी तपसिलका राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ भने अर्कोतर्फ विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धता लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ’, नौ दलले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ । साथै राज्यले गत कालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।

संयुक्त अपिल जारी गर्नेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९क्रान्तिकारी माओवादी०, स्थायी कमिटी सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका, महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, आम जनता पार्टीका, अध्यक्ष प्रभु साह रहेका छन् । त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९बहुमत०, संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महासचिव विश्वभक्त दुलाल ’आहुति’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी समाजवादी०, अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव रामनारायण पाल रहेका छन् ।

वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि सुस्पष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ।