काठमाडौँ, २० फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज ‘तलव सुविधा उच्चस्तरीय आयोग’को प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि सहयोग पुग्नेछ । शासन व्यवस्था भनेकै दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यो लागु गर्नुपर्दछ ।”

कर्मचारीको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा विदेसिनुपर्ने बाध्यता, वित्तीय अराजकता निम्तने जोखिमका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।”

उनले सरकार उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । “यो प्रतिवेदनले त्यसका लागि मद्धत पुग्ने मैले देखेको छु” उनले भने, “देशका लागि कुन कुन संरचना र कति कर्मचारी आवश्यक हो त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ । यसो नगर्दा राज्यलाई थप भार हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।”

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषय संघीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्यविवरणको मूल्यांकनलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको संयोजक तथा बिमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गठन भएको आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।