काठमाडौँ १२ माघ । काम चलाउ मात्र होइन सुपर काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम ‘जथाभावी’ नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गर्न थालेपछि वेटिंग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले मंसिर ५ देखि यता गरिएका सबै निर्णय थोकको भाउमा बदर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुका साथै ‘मनपरी’ नीतिगत निर्णय गरेर चरम अराजकता र लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ ।
सर्वाजनिक पत्रकार सम्मेलन मार्फत ओलीले यस्ता हर्कत बन्द गर्न चेतावनी दिए लगत्तै एमाले हाइकमण्डको व्रिफिंगमा देउवाका निर्णयबाट कोही नआत्तिन भन्दै सबै बदर हुने बताएको एमाले स्रोतले बताएको छ । २०६१ माघ १९ मा सत्ता कव्जा गरेका ज्ञानेन्द्र शाहका सबै निर्णय लोकतन्त्र बहालीपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले बदर गरेको थियो ।
चुनावी ताजा परिणाम स्पष्टत बामपन्थी गठवन्धनको पक्षमा आएको र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन लागेका बेला देउवाले राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नै बपौती जस्तो गरेर तमासा देखाएको वाम गठवन्धनको ठहर छ ।

देउवा सरकार काम चलाउ भएपछि के के गर्यो ?
चुनावयता मात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा २ दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति दिइसकेको छ । ताजा जनादेशपछि सरकार स्वत ः कामचलाउ हुने भएकाले उसले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन भन्दै कान्तिपुर दैनिकले समेत मुख्य समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

बिहीबार मात्रै पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपषिद् बैठकले उनीहरुलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय लिएको हो । सरकारले बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो, जसले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ भार बढाउने छ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयले पनि राज्यकोषको थप ९० अर्ब खर्च हुनेछ । सरकारले गत पुस १३ गते क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।कान्तिपुरले लेखेको छ ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कामचलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी निर्णय गर्नु संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र निर्णय गर्ने शक्ति संसद्बाट पाउने उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने र कामचलाउ चरित्रका बाहेक अन्य निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

नियुक्ति नै नियुक्ति

जाँदाजाँदैको अवस्थामा यो सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति गरेको छ । कतिपय नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन भएको छ । कतिपय नियुक्तिलाई छोटो प्रक्रिया अपनाउँदै औपचारिकता दिइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, पशुपक्षीसहितका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति भएका छन् ।

पछिल्लोपटक सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न २१ नगर विकास समिति अध्यक्षको नियुक्ति दिलाएका छन् । ती नगर समिति स्थानीय तहअन्तर्गत हुने र तत्काललाई स्थानीय तहका प्रमुखले नै अध्यक्षता गर्ने निर्णय मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले ती संरचना स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत थापाले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएका हुन् ।

खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्तावमा खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा ठूलै रकम चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छाएको छ । मन्त्री यादवले संस्थानकै सञ्चालक समितिमा आवश्यकभन्दा बढी सदस्य थपेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा डा। गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेका छन् । उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै बोहराले उनलाई ल्याएका हुन् । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा। संगीता भण्डारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल, गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नवीन झा नियुक्त भएका छन् । गोरखापत्र संस्थान र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छन् । सरकारले बिहीबार मात्रै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमा बोर्ड सदस्य थपेको छ ।

पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले पर्यटन बोर्ड र बौद्धनाथ विकास समितिमा प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवलगायत विभिन्न ५ निकायमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई मन्त्री देवले नियुक्ति प्रक्रिया थालेका हुन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले केही दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

मुख्यसचिव फितलो

दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्तिलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र कतिपय सचिवले रोक्नुपर्नेमा साथ दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । राजनीतिक तहबाट निर्णयका लागि आउने दबाबलाई कर्मचारीले रोक्न सक्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारीको भूमिका साह्रै कमजोर देखियो । मन्त्रीले जे ल्याउँछन्, भटाभट सदर गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको टिप्पणी छ, ‘मुख्यसचिव भनेको सिंहदरबार अघि उभिने ट्राफिक प्रहरी जस्तै हो । ठूला मान्छेले चलाएर ल्याएको गाडीलाई समेत उसको इसाराबिना चल्ने अनुमति हुन्न ।’

निर्वाचनयताको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मुख्यसचिव रेग्मीलाई त्यस्ता विवादास्पद नियुक्ति नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो ।

यसैबीच, बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय समिति भंग गरी अध्यक्षमा चक्रबहादुर गिरीलाई नियुक्त गरेको भने पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वाजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव बनाएको छ । खरिद अनुगमनका सचिव कृष्ण देवकोटालाई पर्यटनमा सरुवा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै प्रदेश १ को धरान, २ को वीरगञ्ज, ३ को चोभार, ४ को दमौली, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को महेन्द्रनगरलाई तोकेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।