काठमाडौं, १८ पुस ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड रुपैैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको हो । गत असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्म नेपालको कुल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको छ भने आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोडले घटेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूह अन्तर्गत इन्टरनेशनल डेप्लपमेन्ट एशोसिएसन (आइडिए) सँग पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख बराबरको ऋण लिएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दास्रो ठूलो ऋणदाता अन्तराष्ट्रिय निकाय हो । नेपालले उक्त संस्था एडीबीलाई तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण तिर्न बाँकी छ । नेपालले जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ३ लाख बराबरको ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल २४ अर्ब ७० करोड बराबर ऋण उठाएको छ । तर, सो अवधिमा आन्तरिक ऋण भने उठेन । पहिलो त्रैमासमा पाँच अर्ब ८४ करोड बराबरको ऋण तिरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण विनिमयदरमा भएको वृद्धिका कारण नेपालले थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रमा परेको संकटको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्दै गएको बेला सरोकारवाला भने चिन्तित छन् । उनीहरु देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ जोडबल पनि गर्दैछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा नेपालले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रुपमा २९ अर्ब ८३ करोड भुक्तानी गरेको छ । नेपालको अहिलेको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबरको छ । जीडीपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१.३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१.६४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १९.७३ प्रतिशत छ । नेपालका लागि बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढि सकसपूर्ण छ । देश तथा अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमबाट ब्याजदर बढेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको भार झनै बढेको हो । त्यसो त, यो अवस्था नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एशियाली देशहरुको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उही खाले अवस्था रहेको विश्लेषण पनि सरोकारवालाको छ ।

एक्जम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इण्डियासँग ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख, एक्जिम बैंक आफ चाइनासँग ३३ अर्ब ५१ करोड ८ लाख, इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टसँग दश अर्ब २५ करोड ४४ लाख र ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टसँग आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख बराबर ऋण नेपालले लिएको छ । युरोपयिन इन्भेष्टेन्ट बैंकको पाँच अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम बैंक कोेरियासँग पाँच अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फण्डको एक अर्ब ८१ करोड ८५ लाख र कुवेतको एक अर्ब ५० करोड ५७ लाख ऋण नेपालले तिर्न बाँकी छ । यसरी विभिन्न देशका बैंक तथा दातृ निकायसँग अर्बौ–अर्बौ ऋण तिर्न बाँकी रहदा देशका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा भने आशाजनक स्थिती निर्माण भएको छैन ।

नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ६ लाख, यूरोपियन इकोनोमिक काउन्सिलसँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिस्किक बैंक फ्रान्ससँग १३ करोड ९५ लाख र एशियन पूर्वाधार लगानी बैंकसँग तीन करोड ७० लाख ऋण लिएको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याज र लामो समयका लागि लिइने भएपनि ब्याजदर बढ्दा आन्तरिक ऋण भुक्तानी झनै चाप बढेको हो । नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यवसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । तर, विनिमयदलको उतारचढावले बाह्य ऋणको चुनौती बढेको हो । पछिल्लो समय, ब्याजदर लगातार बढेपछि सरबारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरु पनि उच्च ब्याजदरमा जारी भएको अवस्था छ ।