काठमाडौँ, १२ पुस । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको १५ प्रतिशत तलब नलिने निर्णय गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षभरि वृद्धि भएर आएको तलबभत्ता मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।

४. नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५. विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।