काठमाडौं, ६ पुस ।  जबजब नेपालमा सरकार बनाउने अभ्यास सुरु हुन्छ, दृश्य–अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरू सलबलाउन थाल्छन । आम निर्वाचन–२०७९ को नतिजाले पूर्ण आकार नलिँदै सुरु भएको चलखेल निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नतिजा प्रतिवेदन बुझाएसँगै बढेर गएको छ । नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदा होस् वा सरकार फेरिँदा शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल हुन्छ भन्ने ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ निकै बिक्छ । यस्तो ‘थ्यौरी’ लाई बल विगतका दृष्टान्त र हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारले दिने गर्छ ।

अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, नेपालमा सरकार निर्माण जनादेशको बलमा हुन्छ कि शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ र प्रभावमा ? अहिले यो प्रश्न फेरि उठेको छ । केही ‘प्रायोजित’ नामसँगै शीतलनिवासको भावी नेतृत्व को भन्ने बहस सुरु भएपछि प्रश्न उठेको हो । सार्वभौम मतदाताबाट अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधिले शपथ खाएकै छैनन् तर अँध्यारा कोठाहरूमा स्वार्थ समूहहरूको आदेश पालना गर्दै चलखेल सुरु भइसक्यो । वर्तमान राजनीतिको पहिलो कार्यसूची सरकार गठन हो । भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अन्तिम नतिजा बुझाइसकेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक आह्वान नै गरेपछि सरकार गठनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । बढीमा एक महिनाभित्र सिंहदरबारले नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(८) मा व्यवस्था भए अनुसार, निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त गरिसक्नुपर्छ । निर्वाचन परिणामले कुनै एक दललाई बहुमत नदिई मिलीजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६(१) को औचित्य अहिलेलाई रहेन । त्यसलै यो बेला आकर्षित हुने धारा ७६(२) हो जस अन्तर्गत दलहरूबीचको गठबन्धनबाट सरकार गठन हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म कुन–कुन दलबीच सहकार्य भएर सरकार बन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर बनिसकेको छैन । त्यसकारण यो नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि दलहरूबीच संवादको समय हो । तर राष्टप्रमुखमा खिलराज रेग्मी लगायतका केही नाम चर्चामा ल्याउनुले नै यसले एक प्रकारको संशय जन्मायो । रेग्मी तिनै पात्र हुन्, जो पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भारतको रुचि र माओवादी नेतृत्वको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएका थिए । पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेर राजनीतिक गाँठो कसिएको त्यो समय दलहरू अन्तिमसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न गर्दै थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरेर गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको ढोका खोलिदिए । त्यही जस्केलाबाट छिरेर रेग्मी कार्यपालिका प्रमुख भएका थिए । रेग्मीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराए र नयाँ संविधान पनि बन्यो ।

तथापि उनको नियुक्ति राजनीतिको ‘ब्लन्डर’ थियो । बाह्य शक्तिको रुचि र सक्रियतामा न्यायालय प्रमुखलाई कार्यपालिकाको नेतृत्व सुम्पिइएको त्यो घटना नेपाली राजनीतिको कालो पक्ष हो । अहिले त्यस्तै प्रपञ्च दोहो¥याउने तानाबाना बुनिँदै छ । यता राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न समेत विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकिछिन् ।

त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त, ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउछन् । उनले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिए । उनले संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताउछन् । संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताए । उनले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताए । उनले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताइ । पूर्वसचिव शर्माले संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।