काठमाडौँ, १० असार । रुस-युक्रेन युद्धको असर वस्तुको मूल्यमा परेको छ । आयातको परिणाभभन्दा बढी लागतका कारण मूलुकमा व्यापारघाटा अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । आयात बढ्दै गर्दा त्यसअनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन भने घट्दै गएको छ ।

रेमिट्यान्स घट्दै गएको, आयात उच्च परिमाणमा बढेको, शोधनान्तर घाटा चुलिएको, बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव रहेकोजस्ता कारण अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले स्वीकारेका छन् । एकातिर व्यापारघाटा कम गराउन राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तु लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी बनाएको छ । जीडिपीको २५ प्रतिशत राजस्वको लक्ष्य भए पनि चालु खर्चनै धान्न नसकिने चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउनुहुन्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता भएकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन रणनीति अभाव देखिएको उहाँको भनाइ छ । हाल आयातमा मेजर रोल पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार ६२ विलियनको पेट्रोल, १ सय ४५ विलियनको डिजेल र ५९ विलियनको एलपीजी ग्यास नयाँ मूल्यमा आयात भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रमा चाप परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मूलुकको व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब करोड ३८ करोड माथि पुगेको छ । यो अवधिमा आयात मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २७ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

पछिल्लो ११ महिनामा निर्यात भने ५३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोडमाथि पुगेको छ । छिमेकी मूलुक भारतसँग मात्र नेपालको ९ खर्ब ५५ अर्ब माथि व्यापारघाटा रहेको छ । निजी क्षेत्र नीतिगत कारणले हतोत्साहित भएकाले देशले व्यापार घाटा बेहोरिरहेको चर्चा हुँदा राष्ट्र बैंक भने यो मान्न तयार छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट, समस्या र जटिलता भए पनि सचेत रहन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई समाधान गर्न आर्थिक नीति सम्पादन, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र केन्द्रीय बैंकको सहकार्यले राम्रो प्रतिफल दिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

नेपालमा भइरहेको आयात तत्काल नघटे अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने र श्रीलंकाकै जस्तो आर्थिक महासंकट आउन सक्ने गभर्नरको भनाइपछि वास्तवमै देश संकटमा जाने त होइन भन्ने भय बढ्दो छ । विषम परिस्थितिमा महंगीको मारबाट उन्मुत्ति दिन, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात प्रतिस्थापनलगायत उद्योग कलकारखाना फस्टाउने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायको गम्भीरता आवश्यक छ ।