काठमाडौँ, १० असार । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरू मन्त्री परिवर्तन भए शून्यबाट बनाउन शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिरकणलाई खारेज नभएर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार गरेर लौजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्रीले प्राधिकरणले विकासको काम राम्रो गरोस् पनि भन्ने र खारेज पनि हुनुपर्छ भन्ने दुई वटा सोच राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले आफू स्वायत्त संस्था भएको दाबी गरे पनि सरकारको बजेटमा आश्रित संस्था स्वायत्तता नहुने बताउनुभयो ।

मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका मेयरहरूको फोरमले प्राधिकरणको खारेजको माग गर्नु राजनितिक एजेण्डा मात्रै भएको बताउनुभयो । ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पायक पर्ने कुरामा प्राधिकरण स्वायत्त भनिदिन्छ, सरकारको बजेटमा आश्रित भएको संस्था स्वायत्त कसरी हुन्छ रु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं प्राधिकरणलाई काठमाडौंको मेयर फोरम बनाएर खारेजीको माग गर्नुभयो, यो राजनीतिक कुरा हो ।’

मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा सांसद, मन्त्रीहरूले नै आफ्नो इन्ट्रेस्टको क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न प्राधिकरणको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सांसद मन्त्री, पूर्वमन्त्री वा पूर्वनिर्देशकहरूले प्राधिकरणमार्फत योजना छनोट गर्ने भएकाले योजनामा दोहोरोपन देखिएको बताउनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्राधिकरणमार्फत योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत योजना ठेकेदारी गरको भन्दै अध्ययन गरेर अख्तियारमा पठाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अब सांसदहरूले योजना माग्ने भन्दा पनि योजना छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ जग्गा किनेर बनाउने भए शहरी विकास मन्त्रालय,प्राधिकरणले नभएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यो वर्ष बाहिरी चक्रपथ बनाउने भन्दा पनि पहिला भएको डिपिआरको आधारमा बनाउन सकिने वा नसकिने भनेर अध्ययनमा राखिएको बताउनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासले ल्याण्डपुलिङमार्फत गर्दा डिपिआर भएको ६।६ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी र सरकारी संरचना गरी करिव डेढ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री झाँक्रीले यो भन्दा अगाडि बनेको सरकारहरूले १७ वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथ बनाउने कुरालाई गफमै सीमित गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनेपछि त्यो क्षेत्रको दायाँबायाँ अत्याधिक जग्गा कित्ताकाट समेत भएको बताउनुभयो ।