काठमाडौं, ३१ जेठ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको र करका दरमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषयमा सरकारको जवाफ नआएको भन्दै गम्भीर विषयमा प्रस्ट नभएसम्म सदनको कारबाही अघि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको छ ।

तर, सभामुखले एमालेको मागबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि शर्तसहित सदनको कारबाही अगाडि बढेको छ ।प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरु उठेका थिए । एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करका दर हेरेफेर, स्टिल उद्योगका सुविधा कटौति गरेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको र अन्य धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार बजेटमा देखिएको बताए । पाण्डेले स्यानिटरी प्याडमा धेरै कुरा उठेको र समग्रमा ८ प्रतिशतसम्म भन्सार कर लगाइएको भन्दै कसको संलग्नतामा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रष्ट जवाफ माग गरेका ।

पाण्डेले धेरै गम्भीर प्रश्न उठेकाले अर्थमन्त्री पदमा बस्न लायक नरहेको भन्दै संसदलाई जवाफ नआएसम्म सदनको कारवाही अघि बढ्न नसक्ने बताए ।उनले यो विषयमा प्रधानमत्रीको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । संसदले छानविन गर्नु पर्ने भन्दै मन्त्रीले नैतिक हिसाबले अर्थ मन्त्रालयमा बस्न नमिल्ने बताए ।