काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ने नागरिकलाई जेल पठाउने प्रशासनिक अभ्यासलाई बदर गर्दै एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गरिबीलाई अपराधको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

बाराका राजकिशोर प्रसाद यादवको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले ‘कानूनको प्रयोग यान्त्रिक नभई न्यायमुखी हुनुपर्ने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।

के थियो विवाद?

बाराका राजकिशोरप्रसाद यादव सवार मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक वृद्धको मृत्यु भएपछि उनी कानुनी झमेलामा परेका थिए। सवारी ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत बारामा १५ हजार धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका उनलाई, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ कार्यालय) बाराले ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग्यो।

गरिब परिवारका राजकिशोरले उक्त रकम बुझाउन नसकेपछि सीडीओले उनलाई पुर्पक्षका लागि वीरगन्ज जेल पठाए। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले समेत सीडीओको उक्त निर्णयलाई सदर गरेपछि राजकिशोर लामो समयदेखि थुनामा थिए।

सर्वोच्चको व्याख्या: ‘थुना नै समाधान होइन’

सर्वोच्च अदालतले राजकिशोरका तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निम्न बुँदाहरूमा जोड दिएको छ:

• मानवीय दृष्टिकोण: पैसा नभएकै आधारमा गरिब व्यक्तिलाई अनिश्चितकालका लागि जेल राख्नु संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हकको गम्भीर उल्लंघन हो।
• पीडित र अभियुक्त दुवैलाई असर: अभियुक्तलाई जेलमा राख्दैमा पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। अभियुक्त जेलमा हुँदा उसले आम्दानी गर्ने बाटो बन्द हुन्छ, जसले अन्ततः क्षतिपूर्ति असुलीलाई थप जटिल बनाउँछ।
• सीडीओलाई नयाँ मार्ग: अदालतले सीडीओहरूलाई दण्डात्मक शैली मात्र नअपनाउन निर्देशन दिएको छ। अबदेखि धरौटी तिर्न नसक्ने अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नियमित तारेखमा राख्ने वा दुवै पक्षबीच छलफल गराई किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति तिर्ने वातावरण मिलाउने लगायतका विकल्पहरू प्रयोग गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायिक सन्देश

यो फैसलाले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई थुन्ने निकायबाट रूपान्तरण भई ‘न्याय र समन्वय’ गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। कानूनका प्राविधिक पाटाहरूले गर्दा गरिबहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने परम्परागत अभ्यासमा यो फैसलाले ठूलो ब्रेक लगाएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै राजकिशोर यादव जेलमुक्त भएका छन्। कानून व्यवसायीहरूले यसलाई ‘न्यायको विजय’ को रूपमा लिएका छन्।