काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा चलाइरहेको छ ।

बजेटको घोषणाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँज र आर्थिक कठिनाई विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य विज्ञ तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरु विरोध जनाएका छन् ।अर्थमन्त्रीले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको योजनाअनुसार निजी बीमा कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उनीहरुलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । यो नीतिले बीमा कम्पनी मोटाउने, बीमकहरु पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा गरेका करिब एक लाख १५ हजार बीमितलाई बीमा कम्पनीले अझै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैन ।

तर बजेट बक्तव्यअनुसार स्वास्थ्य बीमा अघि बढ्ने हो भने कोरोना बीमाको रकम भुत्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी कोभिड बीमाको भुक्तानी समस्याका कारण जनस्तरमा कम्पनीहरुप्रतिको विश्वसनीयता खस्किएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्य बीमा उनीहरुले सञ्चालन गर्दा पुनर्बिमा हुने भएकाले कोभिड बीमाको जस्तो समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘बीमा कम्पनीले अहिले पनि स्वास्थ्य बीमाका स्कीम बेचेका छन्, तर सरकारी अनुदानमा गरिने स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमार्फत गर्दा सरकारले कति अनुदान दिने भन्नेबारे कार्यविधि बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसबारे निर्णय भएर पोलिसी तयार हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले कति अनुदान दिने र बिमितले कति खर्च ब्यहोर्ने भन्ने निर्णय गरेर बीमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा सुरु हुनेछ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी बजेट आएको उक्त विषयमा कसरी पर्‍यो भनेर अच्चम्मित छन् । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘हामीसँग कुनै छलफल बिना नै बजेटमा उक्त कुरा समावेश भयो । के आधारले बजेटमा उक्त बिषय राखियो भन्ने स्पष्ट छैन,’ मन्त्री खतिवडाले  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन सकिँदैन ।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा। सेनेन्द्रराज उप्रेती बजेटमा आएको विषय स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने हो । तर, बजेटमा बीमाको मर्म विपरीत आएको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरु निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिँदा नाफामुलक कारोबारमा मात्रै जाने बताउँछन् । बजेटमा आएको उक्त विषयले स्वास्थ्य बीमालाई अर्थ र व्यवसायको दायरामा लैजाने प्रयास भएको बुझ्न सकिने जनस्वास्थय विज्ञ डा.शरद वन्त बताउँछन् ।

गगन थापा

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसहितका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग प्रश्न गरेका छन् ।
गत आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । गत मंगलबारबाट संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल भइरहेको छ । सोही छलफलमा बिहीबार सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले बजेटको आकार तथा स्रोत व्यवस्थापनसहितका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मासँग प्रश्न गरेका हुन् ।

सांसद थापाले २० प्रतिशत बजेटको आकार वृद्धि गर्दा कुन तथ्य र तथ्यांकमा आधारित रहेर बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । साथै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री शर्मालाई धन्यवाद पनि दिएका थापाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित् पक्षसँग संवाद नगरेको पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमा प्रश्न गरेका छन् । थापाले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा राम्रा योजना हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् ।

थापाले बजेटले वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउन र कृषि प्रवर्द्धन गर्नका लागि राम्रा योजना ल्याएको भए पनि पारदर्शिकता सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने बताउछन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले यसपटकको बजेट पश्चिमबाट बजेट आयो, पश्चिमतिरै सकिएको समेत बताउदै उनले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । त्यो कर लगाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको हो कि अर्थमन्त्री आफैले कर लगाएको हो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा पुग्न फास्ट ट्र्याक निर्माणको योजना कसरी परेको हो भनेर पनि थापाले प्रश्न गरेका थिए । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले उक्त योजनाबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्ने जवाफ दिए ।उनले स्वास्थ्य बीमालाई अब बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनेर यसपालि अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको प्रति निकै अस्तुष्टि ब्यक्त गरे । अर्थमन्त्री शर्मा र विचौलियावीच चलखेर गरे स्वास्थ्यबीमा विमा कम्पनीलाई दिनलागेको राजनीतिबृत्तमा चर्चा चलिरहेको बेला यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले पनि सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई दिनु नहुने बताए । उनले बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको बताए । सांसद पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्शानको कोणबाट नआएको बताए । उनले विश्वस्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने दावी समेत गरे ।