काठमाडौँ, १४ बैशाख । सत्तारुढ गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दलगत र स्वतन्त्र रूपमा परेका उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले ७ बुँदे निर्णय गर्दै बागी उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले गत चैतमा स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए । तालमेलको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै संयुक्त संयन्त्र बनाएको गठबन्धनले ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरमा भने केन्द्रबाटै तालमेलको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगर र उपमहानगरमै तालमेलको निर्णय तहसनहस भएपछि समस्यामा परेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दलगत र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

गठबन्धनका शीर्ष ५ नेताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी जुन दलका कार्यकर्ताले दिएका छन्, सम्बन्धित दलले नै पहल गरेर फिर्ता लिने र स्वतन्त्र रूपमा परेका उम्मेदवारीसमेत फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा गठबन्धनका दलहरूबीच भइसकेको सिट बाँडफाँट समझदारी विपरीत गठबन्धनभित्रकै दलहरूबाट दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने पनि उनीहरूले निर्णय गरेको छन् । यसका लागि सम्बन्धित दल र संयुक्त संयन्त्रले दलले आवश्यक कार्य गर्ने र उम्मेदवारी दर्ता भइसके पनि तालमेल नभएका ठाउँमा बुधबारै छलफल गरी समझदारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शीर्ष नेताहरूले बागी उम्मेदवारी फिर्ता गर्न र असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई फकाउने प्रयास सुरु गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले वागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भरतपुरमा खटाउनुभएको छ ।
यस्तै, गठबन्धनले स्थानीयस्तरमा एमालेसँग भएका चुनावी तालमेल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनका सदस्य दलबाहेक अन्य दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने केन्द्रको निर्णय विपरीत हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका, प्युठानको झिमरुक, रोल्पाको माडी, सल्यानको कुमाख, भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा पनि एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

टिकट वितरणलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यो निर्णयले तालमेलको भावना विपरीत दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता त होलान् तर दलका नेता र कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टिको छायाँ मतपरिणाममा नपर्ला भन्न सकिन्न ।