काठमाडौँ, १५ चैत । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्वतन्त्र न्यायिक राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

‘स्वतन्त्र न्यायिक राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्ट्राचारका कुरा आउँदा कसले जाँच गर्ने त रु यसकारण यो हेर्ने गरी आयोग बनाउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । हाल उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रहनुभएका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको वक्यौता समस्याको रुपमा देखिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउन अदालतको क्षेत्राधिकारमै विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै न्यायाधीशको संख्या थप्ने, न्यायाधीशको काम गर्ने समय थप्ने आदि उपाय अपनाएर वक्यौता कम गर्न सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले चिलीको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि न्यायिक सेवा निशुल्क गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि राज्यलाई ठूलो भार पनि नपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘चिलीले सबै न्यायियक सेवालाई निशुल्क गरेको छ । हामीले किन नगर्ने रु निशुल्क भयो बेतिथी कम हुन सक्छ भन्ने लाग्छ । न्यायिक सेवा निशुल्क गर्दा राज्यलाई ठूलो भार पनि पर्दैन’ प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो ।