काठमाडौँ, २७ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तीनमध्ये कुनै न कुनै तहमा जनप्रतिनिधि रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता केशव दाहालका अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ । उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे ३ लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने आयोगले बताएको छ । कतिपय दलले यो खर्च नपुग्ने बताएका थिए । त्यसमध्ये एक लोसपाका नेता झा भन्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष जित्न २०र२५ लाख लाग्छ । या त खर्चको दायरा बढाउनुस्, नभए सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने यो त्रुटि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको भएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिकतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् ।