काठमाडौं ।  नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहने तर अन्य संवैधनिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भएका बेला कार्यपालिकास“ग पनि भाग खोज्नु र दलहरु दिन तयार रहनु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर संकटको विषय भएको बारको भनाइ छ ।

बारले मन्त्रिपरिषदमा यदि प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागवण्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न माग गरेको छ । ‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेपाल वार एसोसिएसन न्यायपालिका र यसको नेतृत्व मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।