काठमाडौं, २८ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् ।लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीवार केसीलाई गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीमा निुयक्त गरेका हुन् ।

केसीलाई प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेस सहितको ४ दलीय गठबन्धन र सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद अजय शाहीसहित ४२ सांसदको समर्थन रहेको छ ।नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम केसी लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यसअघि नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए ।

रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित केसी यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका थिए ।माओवादी केन्द्र र एमाले अलग–अलग भएपछि उनले वैशाख ६ गते राजीनामा दिएर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

को हुन् केसी ?

२०२७ साल माघ १० रोल्पाको कोटगाउँ २, जिबाङमा सामान्य किसान परिवारमा कुल प्रसाद केसीको जन्म भएको हो । बुवा टिकाराम केसी र आमा रजमता केसीको गर्भबाट जन्मेका केसीको पुख्र्यौली पेशा किसानी नै हो । सदरमुकाम लिबाङस्थित बालकल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तिर्ण गरेका केसीले दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरेका छन् ।

केसीका आमा बुवा र अन्य परिवार अहिले पनि रोल्पामा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । जनयुद्ध जारी रहेकै अवस्थामा ताराकुमारी घर्तीमगरसँग बिबाह गरेका केसीको एक छोरी र एक छोरा छन् । निरन्तर जनयुद्ध र पार्टीकाममा अलग अलग मोर्चामा खटिनु परेकै परिणाम केसीको छोरी १६ वर्ष पुगेकी छिन् भने छारो जम्मा ४ वर्षका छन् । नेकपा मशालबाट राजनीति शुरु गरेका केसी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य छन् ।

राजनीतिक यात्रा

मुख्यमन्त्री केसीले २०४३ सालबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोह संचालनार्थ गठन गरेको जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमिसार हुँदै कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपामा उनी केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको उपनेता थिए ।

नेकपा (मसाल)को विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति थालेका रोल्पा, लिवाङका केसी २०५९ सालमा माओवादीबाट फुटेको मोहन वैद्यको पार्टीमा लागेका थिए । २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किएर प्रत्यक्षतर्फ रोल्पा १ बाट निर्वाचित भएका उनी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए ।

नेकपा विभाजनपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र लुम्बिनीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएअनुसार ५१ वर्षीय केसीलाई लुम्बिनीका चार दलले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेर २०४८ देखि २०५० सम्म शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी २०५० देखि ०५२ सम्म नेकपा (एकता केन्द्र)को रोल्पा इलाका सेक्रेटरी थिए । २०५५ सालमा माओवादीमा लागेका उनी एक वर्ष दाङ, सल्यान र प्युठानको संयुक्त सेक्रेटरी रहे ।

२०५६ मा पार्टीको भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्यमा बढुवा भएका उनी २०५७ मा जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसार र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने । २०५९ सालदेखि पोलिटब्यूरो सदस्य र बागमती–नारायणी ब्यूरो इन्चार्जको भूमिकामा रहेका केसी २०६० मा भारतको पटनाबाट गिरफ्तार भए र २०६३ मा रिहा भए ।

२०६३ देखि ६८ सालसम्मको अवधिमा उनी जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसारका साथै विभिन्न ब्यूरो इन्चार्ज रहे । त्यसपछि पार्टीको युवा दस्ता योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) इन्चार्ज बने ।