काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको बोर्ड बैठकले कोरोना कहरबीच कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा उपलब्ध नगराएको, अपायकपर्ने स्थानमा सरुवा गरेको र कतिपयलाई सेवाबाट हटाएको कार्यप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । पत्रकारले आर्थिक समस्याका साथै मानसिक यातनाको सामना गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बद्ध पक्षलाई बैठकले आग्रह गरेको समितिका अध्यक्ष अर्याललले बताउनुभयो । बैठकले त्यस्ता कार्य तत्काल रोकी सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई ध्यानाकर्षण गराउने र यस्ता कार्य नरोके राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल राहात प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना सङ्क्रमित श्रमजीवी पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कोरोना सङ्क्रमणका कारण विस्थापित र रोजागारी गुमाएका श्रमजीवी, पत्रकारलाई राहतस्वरुप लेखनवृति उपलब्ध गराउने तथा कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन बनेको २५ वर्ष हुँदा पनि ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएकाले सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठान र सरोकारवाला निकाय सबैलाई अपिल गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकले अहिले पनि देशभर नियुक्तिपत्र बिना श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गर्न परिरहेकाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न परिरहेको र समयमा पारिश्रमिक नपाइरहेको जस्ता गुनासा तथा उजूरी समितिमा आइरहनु चिन्ताको विषय भएको ठहर गरेको छ ।