काठमाडौं १५ पुस । राष्टिय सभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश जारी नहुंदा राजनीतिक गतिरोध भएको बताइएपनि राजनीतिक गतिरोध बढाउन निर्वाचन आयोग उद्धत भएको छ । आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन साता वितिसक्दा पनि समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्ने काम नै सुरु गरेको छैन । आयोगले सवभन्दा झन्झटिलो भनिएको प्रदेश सभाको समानुपातिकको चुनावी परिणाम भने घोषणा गर्ने तहमा पुर्याएको छ ।

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार बाम गठवन्धनमा दरार उत्पन्न गर्ने समयका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव मतियार बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म प्रतिनिधि सभा पूर्ण हुंदैन । यही बाध्यकारी प्रावधानलाई टेकेर बाम गठवन्धन विरोधी देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रले खेलिरहेको एमालेका एक बरिष्ठ नेताले बताए । प्रमुख आयुक्तलाई विदेशी शक्ति केन्द्रले चर्को दबाब र चेतावनी दिएर समानुपातिक मतको नतिजा सार्वजनिक नर्गन दबाद दिइरहेको आयोगसम्वद्ध स्रोतले समेत पुष्टि गरेको छ ।
समानुपातिकको सिट संख्या सार्वजनिक नगर्न राष्टियसभाको गठनलाई बहाना बनाइएको छ । समानुपतिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा राष्टिय सभाको गठनमा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले त्यस्तो बहानबाजीको कुनै अर्थ छैन अधिवक्ता रामनारायण विडारीले भने ।
प्र्रमुख आयुक्त यादब माओवादी कोटामा आयुक्त बनेपनि उनले भारतीय शक्ति केन्द्रको इशारालाई अन्तिम निर्देशन मानिरहेको आयोग स्रोतले दावी गरेको छ । यादवलाई जतिसक्यो समय लम्व्याउन दबाव दिइएको छ । अयोधीप्रसाद यादबले जनमतको अपमान गरेर के गर्न खोज्दैछन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आजकल यादबको काम विदेशी खुफिया अधिकारीको आदेश तामेली गर्न एउटा बदनाम क्लबमा गएर कराउनेमा केन्द्रित भएको आयोगकै पदाधिकारीहरुले बताउन थालेका छन् । राष्टिय सभा अध्यादेश जारी हुने वित्तिकै यादबले अर्को ४० दिन पछि मात्र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सिट संख्या तोक्ने सन्देश दिएर नेपाली जनताको अपमान गरेका छन् ।
यादबले बामगठवन्धनको सरकार बनेपछि आफ्नो बदमासी र जनमतको अपमानको कस्तो पुरस्कार पाउलान् भन्ने चर्चा समेत सुरु भ्एको एमाले एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार यादबले अर्र्को दुई महिना लम्वाए पनि बाम गठवन्धनमा कुनै समस्या हुनेछैन । बरु त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेहरुले आफ्नो अवस्थाका बारेमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञावलीले भने जनताको त्यति ठूलो जनमतको अपमान गरेर निर्वाचन आयोगले तमासा देखाएको छ । कानुनी व्यवस्था के छ ?
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहानमा आयोग पर्दा समस्या झन बल्झेको छ ।

संविधानको धारा ८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै एक दलको एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले उपधारा १ को खण्ड ख बमोजित सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय सदस्यमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा १ को खण्ड क भन्नाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतफका १६५ सिट र ८६ को उपधारा २ को खण्ड क भन्नाले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउने ५६ जना हुन् भने उपधारा १ को खण्ड ख भन्नाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट संख्या बुझिन्छ ।
यही तर्कमा टेकेर कांग्रेसले राष्टिय सभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने हुन्छ भन्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेसको तर्कमा सहमत छन् ।यही तर्कलाई बल पुर्याउनेगरी दुई दिन पहिले पूर्ब भारतीय राजदूत राकेश सूदले तर्क गर्दै दि हिन्दुमा एउटा लामो लेख लखेका छन् ।
संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य एक तिहाई हुने पर्ने सवैधानिक व्यवस्थालाई यो कुनै पनि प्राव्धानले रोक्दैन । राष्टिय सभामा अनिवार्य रुपमा २२जना महिला निर्वाचित हुन्छन् । त्यो संख्या कसैले घटाउनै सक्दैन । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिटमा कुल सदस्य संख्याको प्राप्त सिटमा दलहरुले अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला पठाउनु पर्दछ । जुन कुरा भर्खरै प्रदेश सभामा लागू भएको छ । एमालेले प्राप्त जम्मा सिट संख्या ७५ मा ७१ जना महिला सिफारिश गरेको छ । राष्टिय सभाको प्रतिनिधित्व देखाएर प्रतिनिधि सभामा घटाउन मिल्दैन । तर आयोगलाई यही टेकोमा अडाएर बाम गठबन्धनको सरकार बन्नबाट रोक्ने विदेशी षडयन्त्रमा आयोग लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञावलीको ठहर छ ।
सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्नेछन् । र, ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ ।
यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छ । तर आयोग जनमतको विरुद्ध अर्कैको काम गरिरहेका बाम गठवन्धनका नेताहरुले बताइरुहेका छन् ।
विश्लेषकहरुले नेपालमा यति ठूलो जनमतको पनि कहिले अख्तियार, कहिले अदालत, त कहिले निर्वाचन आयोग देखाएर अपमान गर्ने काम भइरहेको निश्कर्ष निकालेका छन् ।