काठमाडौं ८ असार । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय भएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही क्रममा भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।

पुनः २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।

मंगलबार सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर गरेको छ । वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सार्वोच्चको अन्तरिम आदेशल पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।