काठमाडौं, १९ बैशाख ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रानीनामा दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष राजनीमा बुझाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी दिनुभएको हो । ‘माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यू समक्ष लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पाखेरेलले नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) (क) अनुसार मुख्यमन्त्री पदबाट दिनुभएको राजनीमा आज मिति २०७८ साल वैशाख १९ गतेका दिन माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूले स्वीकृत गर्नुभएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यससँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पोखरेलकै नेतृत्वको सरकारले कामचलाउ कार्यभार सम्हाल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैशाख ६ मा विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हठात् प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरू हुने दिन बिहानै राजीनामा दिनुभएको हो । पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ । जसमा पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । एमालेलाई बहुमतका लागि चाहिने संख्या पनि ४१ नै हो । त्यसैले एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गर्नुभएको छ । विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुने र एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषणसहित विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । किनकी एमालेका ४१ सांसदहरुमध्ये माधव नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेलको विरोधमा खुलेर लागेका थिए ।

विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको क्रममा फ्लोर क्रस हुँदा सरकार ढल्ने भएकाले पोखरेलले त्यस अगाडि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेको उहाँनिकट नेताहरु बताउँछन् ।अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाल पक्षका २ सांसद छन्।