कास्की, २ वैशाख  :पोखरामा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर’ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा चैत ३१ र वैशाख १ गते सञ्चालन भएको सम्मेलनले १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइहरु, समस्याहरु र आगामी योजनाहरुको बारेमा छलफल गरी आगामी दिनमा के कस्ता रणनीतिहरु अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई देशका ७५३ वटै पालिकामा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी यही वैशाख १० गते अन्तिम रूप दिइने छ ।

महानगरको चालु वर्षकोे वार्षिक कार्यक्रममा मेयर सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रम राखेर आयोजना गरिएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिनुभयो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आधारशीला तयार गर्ने आधिकारीक निकाय स्थानीय तहहरु भएकाले पालिकाहरुको आपसी सहकार्य, समन्वयात्मक अन्तर आबद्धतालाई नियमित गर्दै सहकार्य गर्न अवसरहरु सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ ।

सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दाहरुलाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । पालिकाहरुलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहरुलाई संविधान प्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिकरूपमा स्थानीयपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । जारी घोषणपत्रमा पालिकाहरुको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रहरुमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्र्ने उल्लेख छ । पालिकाहरुलाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यक्रमहरु निरुत्साहित गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने सङ्घीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरुलाई पालिकाअन्तरगत पालिकाको योजनामुताविक गर्न पर्ने, सङ्घद्वारा आयोजित योजनाहरु कम्तीमा पनि रु २० करोड र प्रदेशका योजनाहरु रु १० करोडभन्दा माथिका हुनुपर्ने र यसभन्दा साना योजनाहरुमा प्रत्यक्षरूपमा पालिकामै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, पालिकाहरुलाई वातावरण मैत्रीपालिकाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केवलकार र छोटो दूरीको सवारी साधनका रूपमा साइकललाई प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइएको छ । यसैगरी अब बन्ने सडकहरुमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गर्ने, शहरहरुलाई साइकल मैत्रीशहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । –––(रासस)