काठमाडौं, २३ फागुन  । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाको मागको पक्षमा फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निवेदकको माग अनुसार नाम कायम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले एकीकृत पर्टीलाइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रूपमा दर्ता गरेकोमा सो खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा यही फागुन १३ गते विहिबार निर्णय सुनाउने मिति तय गरेपनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनमा शोक विदा परेकाले आइतबार उक्त विवादको निर्णय सुनाएको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा)ले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएको विवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन दिनुभएको थियो । अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा २०६९ मा नेकपाका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)(को पक्षमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।