काठमाडौं, १९ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेपछि अव सासदको अंक गणितको खेल सुरु भएको छ । गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गरिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको पछि फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । संसद अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपाभित्र सांसदहरूको तानातान तीव्र भएको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपालपक्ष बीच सदस्य संख्याका हिसाबले कडा टक्कर छ।

दुवै समूहबीच सांसद संख्याको फरक यति साँघुरिएको छ, वामदेव गौतम निर्णायक हुने स्थिति बन्न लागेको छ। उहाँले भने आफू एकताको पक्षधर भएको भन्दै कतै पनि नलागेको बताउदै आउनु भएको छ तर उहाँ प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भए सगै दुवैपक्षसंग भेटघाट तिव्र बनाउनु भएको थियो ।

यता प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक सय ७४ जना सांसदमध्ये एक जनाको निधन भएको छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा दलका सदस्य हुनुहुदैन । त्यसैले अहिले एक सय ७२ सांसद कायम छन्। त्यसमध्ये प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूसँग ९० भन्दा बढी सांसद भएको दावी गरेको छ भने ओली समूहले ८८ सांसद आफूसँग रहेका दावी गरेको छ।

अहिलेसम्म वामदेव गौतम, उनकी पत्नी तथा सांसद तुलसी थापा र लालबाबु पण्डित कुनै पनि समूहमा देखिनुभएको छैन । नेकपाको संसदीय लडाइँमा फेरि पनि वामदेव गौतम नै निर्णायक हुने स्थिति छ।
खुलेका सांसदहरूको तथ्यांक हेर्दा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग ८७ र ओली समूहसँग ८३ सांसद छन् । आफूहरूसँग धेरै सांसद रहे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह ढुक्क हुन सकेको छैन।

ुहामीसँग सांसद संख्या अलिकति भए पनि धेरै छ। तर अन्तिम समयमा केही संख्या यताउता हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। किनकी ओलीसँग पैसा र शक्ति छ, प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक सांसदले भन्नुभयो ।

वामदेव, तुलसी र लालबाबु तीन जना खुल्न बाँकी भए पनि उनीहरू कुनै एक समूहतिर लाग्दा अरू केही सांसद पनि प्रभावित हुन सक्ने प्रचण्ड–नेपाल समुहको आँकलन रहेको छ । उनीहरूसहित पाँच–सात जना सांसदको संख्या एकतिर थपघट हुन सक्छ , प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले भन्नुभयो ।

नेकपा विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर लागेका सांसद लालबाबु पण्डित अन्तिम समयमा आफूतिर आउनसक्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको आशा छ। त्यस्तै आशा ओली पक्षले पनि गरेको छ तर उहाँ ओली, प्रचण्ड र नेपाल एक ठाउँमा उभिए भने मात्र त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने नत्र कतैतिर नलाग्ने बताउदै आउनु भएको छ । केही गरी अन्तिम समयमा वामदेव, तुलसी र लालबाबु ओलीतिर जानुभयो भने ओली पक्षको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

उहाँहरू तीन जना ओलीतिर जानुभयो भने प्रतिनिधिसभामा ओली पक्षसँग ८५ सांसद पुग्छन्। वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ भने तुलसी र लालबाबु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपालसँग प्रतिनिधिसभामा ओली समूहभन्दा दुई जना मात्रै सांसद धेरै हुन्छन्।

नेकपा संसदीय दलको विधानमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले समेत संसदीय दलको नेता चयनमा मतदान गर्न पाउँछन्। उपाध्यक्ष वामदेव ओली समूहमा जानुभयो भने राष्ट्रियसभामा ओलीकै बहुमत पुग्छ। राष्ट्रियसभामा नेकपाका ५० जना सांसद छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने भएकाले ४९ जना कायम हुन्छ। ४९ जनामध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २४ सांसद छन् भने ओली समूहमा पनि २४ जनै छन्। यस्तो अवस्थामा गौतम जता लाग्नुहुन्छ राष्ट्रियसभामा उसकै बहुमत पुग्छ।

नेकपाभित्र जारी राजनीतिक टकरावमा संसदीय दलको बहुमत कतातिर छ भन्ने कुराले खासै अर्थ नराख्ने देखिँदैछ। संसद सुरू हुने बेलासम्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएन भने वा अर्को पार्टी खोल्नु भएन भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी उहाँलाई संसदीय दलमा चुनौती दिने छैन। उनीहरू संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीको सहयोगमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने तयारी हुनेछ ।
प्रचण्ड(नेपाल निकट सांसद भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् नै हटाएर देखाउनेछौं।

त्यो अवस्थामा उहाँहरूसँग प्रतिनिधिसभाका ८० सांसद भए पनि नेपाली कांग्रेससँग मात्र मिल्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेछ। तर संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत हुनु नेकपाका दुवै पक्षका लागि नैतिक हिसाबले ठूलो महत्व राख्छ। त्यसैले दुवै पक्ष सांसद तानातानमा जोड गरिरहेका छन्।  ओली पक्षले फागुन २२ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ उसका पक्षमा बहुमत पुग्यो भने त्यो ओलीको ठूलो नैतिक जित हुने देखिन्छ ।