काठमाडौं, ३० मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनकै लागि ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताउनुभयो । ‘यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन्’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ’ संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्न नै अध्यादेश ल्याइएको उहाको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उहाले बताउनु भएको हो । ‘संसारको सर्वमान्य सिद्धान्त बहुमतले निर्णय गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्मा चाहिँ बैठक बस्ने सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’, भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयो ।

संविधान कार्यान्वयनमा बाधक प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याइएको समेत उहा बताउनु हुन्छ । अध्यादेश पनि संवैधानिक विषय भएको भट्टराईको तर्क छ । ‘कतिपय नै त्यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई अध्यादेशमार्फत् फुकाउनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा अध्यादेश प्रावधान राखिएको हो’, भट्टराईले भन्नुभयो ।

अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ : सभापति देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सरकारले आज संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो टिप्पणी गर्नुभएको हो । “उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु गलत छ भने संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ”, उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

गएको वैशाख ८ गते पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, दल विभाजन सम्बन्धी सँगै ल्याइएको अध्यादेश चर्को दबाव पछि फिर्ता भएको थियो ।