काठमाडौं, २४ मंसिर । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुनु भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले डिआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पु¥याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन् । विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो । जहाँसम्म यसो गर्न हुन्यो की हुदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुन सक्छ । यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा । तर पद सिर्जना भइसकेको छ ।’ गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।