काठमाडौं, १५ भदौ ।  सरकारले कोरोना महामारीमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरुको जोड छ । पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि ई–कमर्श र ई–गर्भनेन्सको प्रस्ताव अघि सारेको छ । महामारीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई उचित प्रबन्ध गर्दै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यकासाथ विभिन्न पहल भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सक्रियता बढेको छ । कोरोना नियन्त्रण लगायत सबै गतिविधिमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लागू गरिएको अवस्था छ । त्यसो त, सरकारले यसअघि चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतभन्दा माथीको आर्थिक वृदिरको लक्ष्य राखिरहेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण यो वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतमा खुम्चने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् भने, रेमिट्यान्सको आम्दानी पनि शून्य जस्तै बनिरहेको छ । कोरोनाका कारण स्वदेशमै सञ्चालित उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा पनि ऋणात्मक असर परिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने यो अवस्थामा पनि सञ्चालन गर्न सकिने जति सबै उद्योगहरु सञ्चालनमै रहेको जनाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले अहिलेको रोग र भोकस“ग लड्ने समयमा कृषि खाद्यन्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, ग्या“स, ईन्धन लगायत पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिने ढंगबाट मन्त्रालयको गतिविधि अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । अहिले पनि कम्तिमा ६ महिनालाई आवश्यक खाद्यन्न एवम् दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु स्टक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसो त, आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्ने उद्देश्यकासाथ मन्त्रालयले अनलाईनबाट पनि ई–बिजनेस्, ई–कमर्श र ई–गर्भनेन्स्को प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ । यो कोरोना महामारी अघि पनि केही वर्ष अगाडिदेखि अभ्यास हुदै आईरहेको थियो । तर, यसमा पनि गुणस्तरीय सामानको उपलब्धता लगायतको विषयमा समस्या देखा परिरहेका छन् । विशेषगरी, लकडाउनको समयमा अनलाईन नेटवर्किङबाट पनि प्रभावकारी काम भईरहेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउदै यी लगायत कृषि, ऊर्जा, निर्माण र उत्पादनस“ग सम्बन्धित नया“–नया कामहरु अगाडि बढाउनुपर्ने राज्यमन्त्री दुगडले बताउनुभयो ।

त्यसो त, सरकारले पनि अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्थासहित सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यक्रमहरु पठाईने निर्णय गरेको छ । सो अनुरुप सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरु पारित गरिसकेको छ । त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने र नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले निर्णय गरेको थियो ।