काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कुटनीतिक पहलबाट भारतसंगको सिमा समस्याको समाधान निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आईतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी गराउदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वभिमान, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढता पुर्वक अघि बढ्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली, लिपुलेक र कालापानी सम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर कुटनीतिक पहलहरु भईरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सबै किसिमका कुटनीतिक प्रयासलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वभिमान, भौगोलिक अखण्डता, स्वभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढता पुर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

” बाटो निर्माण भईरहेको सम्बन्धमा सरकार जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयास गरिएको, वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरेको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभिन्न तहमा कुराकानी हुदै आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “भारत सरकारले बाटो निर्माण सम्बन्धी निर्णय सन् २००५ मा गरेको र २००८ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र २०१४ देखि यसले तिब्रता लिएको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेका छन् । ” नेपाली भूमि मिचेर बनाईएको बाटोका सम्बन्धमा सनिबार नै नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट कोरोनाको समस्या सकिएपछि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएको पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको आठौ संस्करणमाथि नै प्रश्न उठाउदै गरिएको पत्राचारको जवाफ नदिईकन पुन नेपाली भूमि प्रयोग गरि बाटो बनाउने काम भएकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सन् १८१६को सुगौलि सन्धी र त्यसका पुरक सन्धिले नै नेपालको सिमा र्निदिष्ट गर्ने भन्दै उहाँले सोही आधारमा सरकारले सिमा विवाद समाधानको लागि कुटनीतिक पहल गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “नेपाल सरकार, नेपालको वर्तमान सिमा सुगौलि सन्धिबाट र्निदृष्ढ हो भन्ने ठान्दछ । सन् १८१६ को मार्चको सन्धि, त्यसै बर्षको डिसेम्बरमा भएको पुरक सन्धि, नया मुलुक फर्काउने गरि भएको १८६० को पुरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृंखलालाई म्यानेज गर्ने गरि त्यसकोसिमा निर्धारण गर्ने गरि गरिएको १८७५को सन्धिले नेपालको सिमा निर्धारण गर्ने हो । त्यस यता नेपालको सिमा निर्धारण गर्ने गरि कुनै सिमा सम्झौता भएको छैन ।”

उहाँले सुगौली सन्धि र त्यतिबेलाका नक्सा र प्राप्त प्रमाणहरु, ऐतिहासिक तथ्यहरु, नेपाली जनताले भोगचलन बापत गरेका तिरोहरुको दस्तावेज सरकारले राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले कोरोना महामारीको विरुद्धमा लडिरहेको र सबैको ध्यान यही विषयमा केन्द्रीत भएको समयमा बैशाख २६ गतेका दिन भारतले नेपालको भूमि समेत प्रयोग गर्दे दार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नया मार्ग उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि देशबासीमा गहिरो चिन्ता देखिनुको साथै सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले बाटो निर्माणको कामबारे सरकार पहिलेनै जानकार रहेको र चासो राखेर विभिन्न तहमा कुटनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

कालापानीस्थित नेपाली भुभागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता लैजान प्रधानमन्त्रीले आव्हान नै गरिसक्नुभएको जानकारी गराउदै उहाँले केही प्राविधिक विषय परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्न केही समय लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सिमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सांसदहरुको जिज्ञासामा उहाँले नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक र कालापानी भुभाग भन्दा पश्चिमको भूभाग नसमेटेकाले त्यसलाई बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले “२०३२ साल देखि प्रचलनमा ल्याएको राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक र कालापानी भुभाग समेटिए पनि त्यो भन्दा पश्चिमको भुभाग समेटिएका छैन । त्यो कुरा वर्तमान सरकारले गरेको होइन । त्यो कुरा जानकारीमा राख्न वा हेक्का राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।”