काठमाडौँ, १ फागुन । आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम हो । तर काठमाडौ महानगर क्षेत्रमै शक्ती र पैसाको प्रलोभनमा निजी आवास कार्यालय प्रयोजनमा दिने प्रचलन बढ्दो छ । करीव तीन वर्षअघि २०७३ साल भदौमा बानेश्वर सङ्गमचोकस्थित एक घरमा भाडामा रहेको सडक सुधार आयोजना कार्यालय बत्तीसपुतली स¥यो ।

पर्याप्त पार्किङ र घाम लाग्ने उज्याला कोठाहरू भएको संगम चोकको त्यो घरबाट बत्तीसपुतली राममन्दिरभन्दा करीब ५०० मिटर भित्र न्युन सुबिधा, सानो पार्किङ एरिया, घाम पनि नलाग्ने देख्दै कमजोर जस्तो घरमा सरे पनि घरभाडा भने मासिक ४० हजार रुपैयाभन्दा बढी प¥यो । संगम चोकमा मासीक १ लाख ५० हजार भाडा तिर्दै आएको अबस्थामा कम सुविधा भएको बत्तीसपुतलीको नया घरमा १ लाख ९० हजार भाडा तिर्नुप¥यो । अहिले यो घरको मासिक भाडा रु.२ लाख ९ हजार पुगेको छ । रमायलो कुरा त यो बत्तीसपुतलीस्थित सडक सुधार आयोजना कार्यालय भएको हालको घर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त दीप बस्न्यातको घर हो । यो आवासीय घरमा गत ८ बर्षदेखि कुनै न कुनै सरकारी कार्यालय भाडामा बस्दै आएको छ । सो घरमा २०६८ सालदेखि २०७३ साउनसम्म रेलवे विभाग बसेको थियो ।

हाल रेलवे विभाग बिशालनगरमा बनेको आफ्नै कार्यालयमा सरेको छ । २०६८ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना जुन २०६८ सालमा रेलवे विभागमा परिणत भएको थियो । त्यसैलाई विस्तार गर्न छुट्टै भवन भाडामा लिइयो । आयोजनाले घर भाडामा लिन सूचना निकाल्यो । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मासिक रु. १ लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी भित्र गल्लीको घर भाडामा लिइयो । यो प्रकृयामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात जोडिन पुगे । सचिव बस्न्यातलाई आफ्ने घर उच्च मुल्यमा भाडामा लाउने मोह जागेको थियो । बस्न्यात सचिवबाट अवकाश लिएपछि २०७१ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भए । त्यसपछि बस्न्यातको घरको भाडा झन् बढ्यो । अन्तत विभागले बस्न्यातको घरलाई मासिक १ लाख ६५ हजार दिन तयार भयो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको घर मानव अधिकार आयोगले भाडामा लिएको छ । मानव अधिकार आयोगले त्यो घर भाडामा लिंदा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री थिए । त्यतिखेर मासिक २ लाख ९ हजार रुपैया तिर्ने सर्त रहेको त्या घरकोे भाडा बढेर २ लाख २९ हजार रुपैया पुगेको छ । यी दुई प्रतिनिधि उदाहारण मात्र हुन् । उच्चपदस्थ कर्मचारी वा पहुचवाला व्यक्तिले कानून मिचेर आवासीय घरमा कार्यालय भाडामा राख्ने प्रचलनले हाल प्रश्रय पाएको छ । आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम हो । भवन सम्बन्धी मापदण्ड २०६४, वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन मापदण्डको बुंदा नं ३ ले सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कानून हुंदाहुंदै सरकारी निकाय स्वयंले नै त्यस्ता भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका माथिको दृष्टान्त पहिलो र अन्तिम भने होइनन् । सरकार आफैंले कानून उल्लंघन गरेर दर्जनौं आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ ।
शक्तीको आडमा महानगरभित्रमात्र नभै देशैभरी यस्ता घटनाले जरो गाडेको छ । आवासीय भवनमा कार्यालय राखेर गलत फाईदा उठाउनु कानुन विपरीत र भ्रष्टाचार होइन र ? यि र यस्ता घटनाले भवन सम्बन्धी मापदण्ड २०६४को खिल्ली उडाएको छ । सम्बन्धीत निकायको ध्यान कहिले जाने हो कुन्नी ?