धनकुटा, ७ मंसिर। १ नं प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाबी गरिरहेका पूर्वका तीन जिल्लामा रहेका सरकारी भौतिक संरचनाको अवस्था सरकारले अध्ययन पूरा भएको जनाएको छ ।

प्रदेशको राजधानी माग भइरहेका स्थानहरु धनकुटा, विराटनगर, इटहरी र धरानमा रहेका सरकारी भौतिक संरचनाको अवस्था अध्ययन गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक संरचना अध्ययन गर्न जिल्लाका सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनकुटा र विराटनगरले धनकुटा, सुनसरी र मोरङका सरकारी भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताउनुभयो ।

भौतिक संरचना अध्ययनमा प्रादेशिक मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा, आवासलगायतका लागि धनकुटाका १५ वटा, विराटनगरबाट ११ वटा र सुनसरीको इटहरीमा पाँच वटा र धरानमा छ वटा सरकारी भवनको नाम केन्द्रमा पठाइएको डिभिजन कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी विनोद सिंहले बताउनुभयो ।

भौतिक संरचनामा पहुँचमार्ग, बाउन्ड्री पर्खाल, रंगरोगन र मर्मतसंहारका लागि धनकुटामा रु पाँच करोड २५ लाख खर्च लाग्ने र विराटनगरमा रु २१ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने र सुनसरीका लागि नयाँ भवन संरचना थप निर्माण खर्च विवरण तयार गर्न थप समय लाग्ने भन्ने सिफारिस मन्त्रालयलाई जानकारी पठाइएको डिभिजन कार्यालय विराटनगरका सुचना अधिकारी सिंहले बताउनुभयो ।

प्रदेशको स्थाई राजधानी प्रदेश सभाले गर्ने संबैधानिक प्रावधान रहेको भएपनि प्रदेश सभाका प्रतिनिधिका लागि सरकारले अस्थाई राजधानीका लागि भौतिक संरचना अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गरे अनुरुप भौतिक संरचनाको अवस्था पठाईएको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकास उप्रेतीले बताउनुभयो ।