काठमाडौं, २१ माघ । स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरुमा मुद्धाको चाप बढ्न थालेको छ । तर सीमित अधिकार क्षेत्र भएकाले धेरैले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन् । सरकारले स्थानीय तहका समितिहरुलाई सिमित आधिकार क्षेत्र दिएको छ । अधिकार क्षेत्र समिति भएपछि मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्धाहरुमा केही सहज भएपनि गम्भिर प्रकृतिका र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्धाहरुले समस्या उत्पन्न हुने गरेको न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘क्षेत्राधिकार तोकेको भन्दा धेरै मुद्धाहरु आउने गरेका छन् । सबैलाई न्याय दिन सकिएको अवस्था छैन् । यो कुरा तपाईहरुले फोरममा बोलिदिनुप¥यो ।’, ललितपुरमहानगरपालिका कानून अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद बस्तीले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका पदाधिकारीसँग गरेको अनुरोध हो यो । सोमबार महानगरको इजलास समिति अनुगमन गर्न गएको राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति समक्ष उहाँले अधिकार क्षेत्र बढाउनु पर्ने माग मात्रै राख्नुभएन् । एउटै समितिमा तीन वटा इजलास गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको पनि बताए । ‘न्यायीक समितिले हेर्ने एउटा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हेर्ने एउटा र मेयरले हेर्ने एउटा गरी तीनवटा इजलास छन् । न्यायीक समिति भनेपछि त सुपर पावर दिनुप¥यो । एउटै कार्यालयमा तीन वटा इजलास राख्दा समस्या हुन्छ ।’

हरेक स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएसँगै अहिले स्थानीय स्तरका मुद्धाहरुमा मेलमिलाप तथा छिनफानो गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ ।सोमबार महानगरको इजलासमा देखिएको दृश्य र इजलास सूची हेर्दा साँच्चिकै न्यायीक समितिले छिटो छरितो न्याय दिने आभास देखिन्थ्यो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्धा हुन अथवा बाहिरका इजलासका पदाधिकारीले सम्भव भएसम्म न्याय दिने नभए न्यायका लागि अगाडीको बाटो के हुन सक्छ सल्लाह दिने गरेको दृश्य देखिन्थ्यो । सोमबार पेशी तोकिएको मध्ये एउटा मुद्धा थियो ‘बहाल दिलाएर जग्गा खाली गराई पाउँ’ भन्ने । दिल्लि बहादुर बस्नेतले नसिर अहमत मंसरीको नाममा निवदेन दिएका थिए । उक्त मुद्धामा दुबै पक्षले यसरी कुरा राखेका थिए ।सोमबार नै पेशी तोकिएको सहकारीको उठाउने बारेको मुद्धामा इजलासले दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि यसरी मेलमिलापसहितको निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार १० वटा पेशीहरुको इजलास तोकिएको थियो । ललितपुरमा महानगरमा धेरै सहकारी संस्थाका कर्जा उठाउने सहयोग गर्नुपर्नेदेखि लिएर, ठगि र अन्य स्थानीयस्तरका समस्य समाधानका लागि निवदेन आउने गरेका छन् । समितिलाई ज्याला मजदुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालन पोषण नगरेको, पति पत्नीवीचको मेलमिलाप, गाली बेइज्जती लयातका मुद्धा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगरसभाबाट आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेको दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।