काठमाडौं, २१ पुस  । मुलुकमा यति खेर भ्रमण वर्ष २०२० रौनकतमा छ । भ्रमण वर्षको माहोल बन्दै गर्दा सरकारले पर्यटन ऐनको व्यवस्था गर्न जुटेको छ । पर्यटन ऐन २०३५ समय सापेक्षा नभएपछि नयां ऐनको तयारीमा सरकार जुटेको हो । विभिन्न सरोकारवालासंग छलफलबाट पर्यटन विधेयक २०७६ को कसरतमा सरकार लागेको छ ।

यतिखेर पर्यटन मन्त्री बिभिन्न निकाय संग छलफल एवम् परार्मशमा व्यस्त छन । मुलुकमा २० लाख पर्यटक ल्याउने उद्धोष गरेको छ, सरकारले । पर्यटनको क्षेत्रको बिस्तार र बिशिष्टीकरण गर्न नीति र कानुनको विकल्प छैन । नीति र कानुनको अभावमा प्रभावकारी बन्न नसकेपछि सरकार ऐनको मेलोमा लागको हो । बदलिदो पर्यटनको विश्व बजार अनुसार पर्यटन ऐन आउनु पर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
पर्यटन ऐन २०३५लाई विस्थापन गर्दै ढिलै भए पनि पर्यटन विधेयक २०७६ संसदमा पेश हुने भएको छ । गत शुक्रबार पर्यटन विधेयक २०७६ को रचनात्मक सुझाव सल्लाहमा मन्त्रालय जुटेको छ । पर्यटन विज्ञ,पर्यटन व्यावसायी, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट पर्यटन ऐन २०७६ ल्याउन सरकार लागेको हो । विधेयकमा पर्यटन विश्वविद्यालय, होटेल रेष्टुरेन्ट, क्यासिनो, आरोहण, रोयल्टी, बीमा, ट्राभल, गन्तव्य, पूर्वाधार संरक्षण लगायतका यावत विषय समेटिएका छन्

विश्वका धेरै मुलुक पर्यटकको व्यवसायले संमृद्ध भएका छन् । पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालमा अथाह संभावना भएकोले समय सापेक्ष नीति ऐनको व्यवस्था गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिनुपर्छ । इन्नोभेटिभ तथा रेस्पोन्सीवल टुरिजमको विकास गर्दै गुणस्तरीय पर्यटनलाई दर्विलो बनाउन सक्नैपर्छ ।