काठमाडौं, १७ पुस । सरकारले तरकारी तथा फलफुल उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ । तर नेपालमा भने वर्षेनि निर्यात भन्दा अयात बढ्दो छ । एक दशक अगाडी आलु उत्पादन क्षेत्रमा मनग्य नाफा गर्ने मुलक अहिले अयातको भरमा छ , जसले मुलकको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गरेको भए पनि सरोकार वाला निकाय भने काम भन्दा कुरामा नै सिमित देखिन्छन् । हरेक भान्साका लागी आलु तरकारीको राजा हो । संसारका १ सय २५ भन्दा वढि देशमा आलु उत्पादन हुने गरेको छ । अधिकासं देशहरुमा तरकारीका परिकारमा आलुको प्रयोग गरिन्छ । आलुलाई सर्वमान्य तरकारी वालीका रुपमा मात्र हैन यसका विभिन्न वहुआयमिक परिकारहरु वनाउन सकिन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४ ⁄ ७५ करिब १ लाख ९७ हजार ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुन्छ । वार्षिक करिब २५ लाख ८६ हजार २ सय ८७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने कृषि विभागल जनाएका छ ।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा आलु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन बढ्न सकेको छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा २ लाख ५ हजार ७ सय २५ हेक्टरमा २८ लाख १७ हजार ५ सय १२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । यो तथ्यांकले आलु उत्पादन घटेको देखाउंछ । उत्पादन घटे सगै मुलुकमा बार्षिक करिब ४० करोड रुपैयांको आलु चिप्स आयात हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपैयाको आलु आयात भएको राष्टिय आलु तरकारी तथा मसलाबारी विकासका केन्द्रका प्रमुख कमल गैरे बताउन्छन् । नेपालमा आलुका लागी अनुसन्धान गर्ने थालेको १९६२ बाट सुरु भएपनि आधिकारीरुपमा १९७२ बाट सुरु भएको हो । कृषकको उत्पादनलाई बजार सम्म सहज र सुलर्भ तरिकाले पु¥याउने भौतिक पूर्वाधारको निमार्ण र कृषकहरुका उत्पादनले बजार पाउन सकेको खण्डमा नेपालको तरकारीमा आत्म निर्भर बन्न सक्छ । आलु खेतिमा लागेका किसानलाई सिप मुलक तालिम, नेपालको माटो सुहाउदो योग्य बिउ बिजन समयमै नपाउदा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दिन प्रतिदिन खस्कदो स्थितिमा रहको छ ।

आलु उत्पादनमा वुद्धि गर्न र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आलु व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । आलुको बजारको व्यस्थापन तथा मूल्यमा अस्थिरता, स्थानिय वजारको अभावजस्ता समस्या आलु उत्पादन किसानहरुले भोग्दै आएको बताउछन् । नेपाललाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भ बनाउन आवश्यक छ , तर उत्पादनलाई बजार र बजारलाई कृषक सम्म जोड्न सकेको खण्डमा नेपालको कृषिक्षेत्रमा परिर्वतन आउन सक्छ। तसर्थ राज्यले कृषककालागि चाहिने मल , वीउ र सिचाईका लागि पूर्वाधार तय गर्न सकेको खण्डमा मुलुक कृषिक्षेत्रमा आत्म निर्भर बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले किसान केन्द्रीत नीतिगत निर्णय गर्न र कुषि उत्पादन मुखि देश बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ ।