काठमाडौं, १३ मंसिर ।  गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लीज सम्झौता अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी रहँदै थप २५ वर्षको लागि सम्झौता गरिएको छ । २५ वर्षका लागि म्याद थपिएपछि चौतर्फि आलोचना भइरहको छ । उच्च नेतृत्व तहको मिलोमतोमा यती समूहलाई लिजमा दिईएको भन्दै बिरोध भएपछि नेपाल ट्रष्टले कानुन अनुसार नै गरिएको स्पष्टिकरण दिएको हो ।

सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा थप २५ वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रालि पुनः लीजमा दिएपछि विरोध भएको छ । सरकारी जग्गालाई कौडिको मुल्यमा सम्झौता गरिएको भन्दै बिरोध भएका हो । सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति सम्झौता अबधी नसकिदै २५ वर्षका लागि दिएपछि बिरोध गरिएको थियो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने गोकर्ण रिसोर्ट २७ सय ९३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पुरानो सम्झौताअनुसार सरकारले ३० वर्षका लागि अधिकतम ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५७ करोड मात्र भाडा तिर्दै आएको थियो यसरी हेर्दा प्रतिरोपनी मासिक ६ सय रुपैयाँ समेत पर्दैनथ्यो । पुरानो सम्झौताअनुसार लिज अवधि सकिनु झन्डै छ वर्ष बाँकी छँदै फेरि कौडीको भाउमा २५ वर्षका निम्ति दिइएको छ । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ट्रष्टमातहत रहेका जमिन र सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिँदा भएको भनिएको घोटालाबारे सरकारले छानबिन गर्ने बताएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका सरकारले गरेको बदमासीलाई पनि वर्तमान सरकारसँग जोडेर प्रचार भइरहेको बताए ।

यता नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको भाडा अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब चार अर्ब ३२ करोड लाभ प्राप्त हुने दाबी गरेको छ । एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाल प्रालिसँग पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा नेपाल सरकारले गत मंसिर २३ को निर्णयले २५ वर्षका लागि भाडा अवधि थप गरिएको जनाएको हो ।
पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यति समुहलाई दिइएको ट्रस्टले जनाएको हो । ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले समयमा निर्णय गर्ने प्रवृति नबसाल्ने हो भने लगानीको वातावरण पनि विग्रने र गोकर्ण फरेस्टको जग्गा गाई चराउने अवस्थामा पुग्ने बताए ।

ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा भाडा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्थाको आधार बनार २५ वर्षको समय थप गरिएको भनिएको भएपनि काठमाडौ जस्तो बहुमुल्य स्थानलाई सम्झौता अवधि नसकिदै थप सम्झौताले ट्रष्टको जग्गाको दुरुपयोग त होइन आशंका पैदा भएको छ ।