काठमाडौँ, ४ चैत ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भर्खरै एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले एक वर्षका उपलब्धिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अवस्था अस्तव्यस्त थियो, नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय कानून बनिसकेका थिएनन् । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरका अन्योलमै हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले स्थिति सम्हाल्दै गयो । 

सरकारले नेपाल र नेपालीको समृद्घिका लागि समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली’ नाराका साथ विभिन्न योजना अघि बढायो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २ को सो सम्बोधनमा सरकारले यो एक वर्षलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्घिको आधार वर्षको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्षलाई आगामी पाँच वर्षको मात्र होइन भविष्यको पनि आधार वर्ष हुनेमा पनि जोड दिनुभयो । 

सरकारले यही अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मूल्य अभिवृद्घिकर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजश्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्माण भएको छ । 

यही एक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घमा कूल ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ६८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७६६ गरी कूल एक लाख ३७ हजार ३७१ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनको जटील कार्य यही एक वर्षमा सम्पन्न भएको छ । यति छिटो अरु कुनै राष्ट्रमा पनि समायोजन हुन सकेको थिएन । 

यस वर्ष सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ कानून निर्माण गरेकामा २५ कानून संसद्बाट पारित भए भने पाँच अध्यादेश जारी भए, २३ विधेयक विचाराधीन छन् । अरु २४ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । 

सरकारले यसैबीच लगानी प्रवद्र्घनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जनसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण वा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

यस अवधिमै गत माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभयो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सो सम्मेलनमा सहभागिता हुनु नेपालकै लागि गौरवको विषय थियो । अतिकम विकसित राष्ट्र समूहबाट नेपाललाई सहभागिताका लागि निमन्त्रणा आउनु नै नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको अथ्र्याइएको छ । खासगरी नेपालले १० वर्ष लामो द्वन्द्व निवारण गरी कसरी शान्तिपूर्ण रुपमा समृद्घिको मार्गमा अघि बढ्न सफल भएको छ भन्ने कुरा विश्वकै लागि अध्ययनको विषय बन्न पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले सो सम्मेलनमा विश्वसमक्ष नेपालको स्थिति प्रष्ट पार्नु, लगानीका लागि उपयुक्त भएको विश्वास दिलाउनु र विश्वका केही लगानीकर्तासँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा कुराकानी हुनु यस वर्षको सरकारको ठूलो उपलब्धि हो । 

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिने प्रयास स्वरुप यसै अवधिमा सरकार त्रिभुवन विमानस्थललाई दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन गर्न सफल भएको छ । यही सरकार आएपछि गौतमबुद्घ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम जुन २०१९ मा परीक्षण उडान हुने गरी र अक्टोबरमा सञ्चालन हुने गरी द्रुतगतिमा भइरहेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि तोकिएको समय अगाडि सन् २०२० मै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११० बिघा जग्गामध्ये ६५ बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । 

यी विमानस्थल निर्माणका काम अघि बढाउन स्व।पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दिलोज्यानले खटिनुभएको थियो र ती योजना पूरा हुने गरी काम अघि बढेका पनि थिए तर दुर्भाग्यवश उहाँ आफैले अघि बढाएका योजना अपुरै छाडेर उहाँ देहावसान हुनुभयो तर सरकारले ती योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नै शुरु गर्नुभएको तुइन विस्थापन कार्यले यस अवधिमा पनि गति लिँदै धेरै स्थानमा तुइनको ठाउँमा पुल बनेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि शुरु भएको छ । यो योजनाको शिलान्यास नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उहाँ नेपालको भ्रमणमा आएका बेला गत वैशाख २८ गते काठमाडौँबाटै गरिएको थियो । लामो समयसम्म अनिश्चयमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको यो योजना उहाँकै समयमा शुरु भएको हो ।यसैगरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि यस अवधिमा आठ किमि सुरुङ निर्माण भएको छ । 
धेरै वर्षको राजनीतिक अन्योलपछि देशमा शान्ति आएकाले सरकारले यस अवधिमा ४९७ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नाका साथै २२१ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरेको छ । यही अवधिमा ८७ वटा पक्की पुल निर्माणका साथै ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल पनि बनाइएका छन् । 

यसै अवधिमा सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको काम तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गत ढल्केबर–सिमरा खण्डमा काम भइरहेको छ भने जयनगर–कुर्था रेलमार्गमा नेपालले आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने गरी खरीदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

स्थिरतासँगै विकासका गतिविधिले गति लिने र जनताका वर्षौंदेखिका विकासका सपना पूरा हुने कुराको अर्को उदाहरण हो, मेची पुल उद्घाटन । दशकौँदेखि निर्माण प्रक्रियामै अल्झिरहेर जनता र राज्यको लगानी खेर जाने अवस्थामा रहेको भद्रपुरबाट भारतको गलगलिया जोड्ने मेची नदीमाथिको पुल यसै वर्ष माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो । 

विसं २००९ मा भद्रपुरका सुरजमल अग्रवालको अध्यक्षतामा समिति बनी उक्त पुल निर्माणका लागि पहल भएकामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विसं २०२४ मा पहिलोपटक अञ्चलाधीश मनमोहन मिश्रद्वारा, विसं २०४१ मा दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दद्वारा शिलान्यास भएको र पछिल्लो पटक २०६६ सालमा पुनः तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारद्वारा शिलान्यास भएको पुल बल्ल पूरा भएर ६६ वर्षदेखिको झापालीको सपना बल्ल भएको छ । 

यसबाट भद्रपुरलगायत झापाका नगरमा चहलपहल तथा व्यापार व्यवसाय बढ्नाका साथै सीमाक्षेत्रका जनताको कष्ट अन्त्य भएको छ भने यसलाई सरकार स्थिर हुनु र विकासका गतिविधि बिनाअवरोध पूरा हुन थालेको अर्को दृष्टान्तको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यस्ता सफलताबाट जनतामा अब विकासका योजना क्रमशः पूरा हुने विश्वास पलाउन थालेको देखिएको छ भने सरकारले केही गरेन भन्नेहरूले यस्ता तथ्यलाई पनि मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।