काठमाडौं, १२ साउन । कारागारभित्र यौनसम्पर्क ,   कैदी–बन्दीले छिट्टै यो सुविधा अधिकारका रूपमा पाउँदैछन् । कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको अन्तरालमा यौन सम्पर्क गर्न दिने व्यवस्था गर्न अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।

यसका लागि कार्यविधि बनाई निश्चित स्थान वा दम्पति भेटको कक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । परीक्षणका लागि सात प्रदेशका सुविधायुक्त कारागारमा सन्तान नभएका तर सन्तानोत्पादनको चाहना राखेका कानुनले प्रमाणित गरेका विवाहितलाई यस्तो सुविधा दिइने भएको हो।

यसै वर्षभित्रबाट प्रजनन सम्बन्धि हक सुनिश्चित गर्ने गरी कैदी बन्दी वा तिनका प्रमाणित पति वा पत्नीसँग यौन सम्पर्क गर्न छुट दिने कार्यविधि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

यसका लागि सबै कोणबाट अध्ययन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए । ‘पारिवारिक भेटका लागि कार्यदिशा बनाएर यस वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ मैनालीले भने।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत २८ गते गरेको ‘पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रूपले प्रमाणित पति पत्नीलाई मात्र स्थान उपलब्ध गराउनू’ भनी गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि कारागार व्यवस्था विभागले प्रजनन हकलाई मध्यनजर राखेर पारिवारिक भेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आए देशभर रहेका साढे १९ हजार कैदी बन्दीमध्ये सन्तान नभएकाहरूले कारागारले उपलब्ध गराएको स्थान र व्यवस्था अनुसार प्रमाणित पति वा पत्नीसँग प्रजननका लागि यौन सम्पर्क गर्न पाउनेछन् ।

तर, सन्तान भइसकेका वा अविवाहितहरूका हकमा यो लागू हुने छैन । कारागार व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार कतिपय गम्भीर अपराध गरेका र मानसिकरूपमा सामान्य अवस्थामा नरहेका कैदी बन्दीहरू पनि प्रजनन हेतु हुने दम्पति भेटको सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने गरी कार्यविधि तयार गर्न लागिएको छ।

नेपालका कारागारहरूमा प्रजनन हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि मस्यौदामाथि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लामो तयारी र छलफल गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आशय यौन सुखका लागि नभई प्रजननका लागि पारिवारिक भेटको व्यवस्था मिलाउनु भनिएकाले तदनुरूपको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लान लागिएको हो ।

विभागका अनुसार प्रजनन हक अनुसार कारागारमा निश्चित नीति बनाएर यौन सम्पर्कको छुट दिने भनिए पनि बहुविवाह गर्नेलाई त्यस्तो सुविधा नमिल्ने कार्यविधि बनाउन लागिएको हो।
के छ मस्यौदामा ?
( कैदी बन्दीको यौन सम्पर्कको हक नभई प्रजनन हकका लागि पारिवारिक भेट
( सन्तान नभएका तर सन्तान उत्पादन गर्न इच्छुक कैदी बन्दीलाई मात्र यौन सम्पर्क गर्न कारागारभित्र विशेष स्थान दिने
( सात प्रदेशका सातवटा कारागारमा दम्पति भेटका लागि विशेष स्थान बनाइने
( उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, कारागारमा बिताउनुपर्ने अवधि, अपराधको प्रकृति हेरेर मात्र सुविधा प्रदान गरिने
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
१९ औं शताब्दीको सुरूतिर अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा कारागारमा रहेका दम्पत्ति भेटको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘मिसिसिपी परीक्षण’ नाम दिइएको उक्त कदमको उद्देश्य कैदीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने र आवश्यकता अनुसारको काम लगाउने थियो ।

विश्वभर कारागारमा दम्पति भेटको व्यवस्था गर्ने देशहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । रोचक के छ भने यौनका मामलामा रुढिवादी भनिएका इस्लामिक कानुनबाट चलेका साउदी अरब र इरानले पनि दम्पति भेटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कारागारमा कैदी बन्दीलाई मनोरञ्जन दिन सन् २०१४ मा साढे तीन करोड डलर खर्च गरेको थियो । यो खर्चमा दम्पति भेटका लागि विशेष व्यवस्था समेत समावेश थियो ।साउदी अरबमा पुरूष बन्दीले प्रत्येक महिना एकपटक पत्नीसँग भेटेर सम्पर्क गर्न पाउने व्यवस्था छ । बहुविवाहलाई साउदी कानुनले वैध मानेकाले धेरै पत्नी भए प्रत्येक पत्नीसँग एक पटक भेट्न पाउँदा दुई वा सो भन्दा बढी पत्नी हुने बन्दीले संख्याका आधारमा पत्नीसँग एक महिनामा उति नै संख्यामा भेट्न पाउँछ ।

पतिलाई भेट्न आउने पत्नीले यात्रा, खाने र बस्ने खर्च समेत पाउँछिन् । इस्लाम कानुनका आधारमा चल्दै आएको सार्क मुलुक पाकिस्तानमा प्रत्येक तीन महिनामा बन्दीलाई एक रात वा दिन दम्पति भेटको अवसर प्रदान गरिन्छ । पाकिस्तानको अदालतमा सन् १९९२ मा दम्पति भेटको अधिकारबाट वञ्चित गरिँदा बन्दीहरूबीच समलिंगी गतिविधि र लागूऔषध दुव्र्यसनी बढेको भन्दै दम्पति भेटको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस मुद्दाको पक्षमा फैसला भएपछि सन् २०१० देखि सिन्ध प्रान्तबाट दम्पति भेटको अवसर प्रदान गर्न थालिएको हो । यसलाई पाकिस्तान सरकारको जेल सुधारको नीतिअन्र्तगत राखिएको छ । इस्लाम मुलुक टर्कीले सन् २०१३ बाट कारागारभित्र बन्दी रहेका दम्पति भेटको व्यवस्था सुरू गरेको हो ।

भारतले सन् २०१५ मा कारागारमा रहेका दम्पति भेट गर्न पाउने सम्बन्धि विधयेक पारित गरी यसलाई सुविधा नभई अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । दम्पतिले वीर्य दिएर कृत्तिम गर्वधारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । भारतको कानुनले दम्पति भेटलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धि अधिकार भनेको छ । क्यानडाले बन्दीहरूलाई प्रत्येक दुई महिनामा दम्पति वा परिवारको जुनसुकै सदस्यहरूसँग भेटेर ७२ घन्टा बिताउने व्यवस्था गरेको छ । बन्दीले त्यो सुविधाको उपभोग गर्दा पति वा पत्नी, मातापिता, सन्तान वा जोसुकैसँग ७२ घन्टा सरकारले व्यवस्था गरेको फ्ल्याटमा बिताउन पाउँछन्।

ब्राजिलमा दम्पत्ति वा साथी भेटमा निकै उदार नीति लिइएको छ । समलिंगीले पनि भेटको अवसर पाउने व्यवस्था छ । महिला–महिला वा पुरूष–पुरूषबीच पनि यौन सम्बन्ध राख्ने स्थान र समय उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कोस्टारिका, इजरायल र मेक्सिकोलगायतका कतिपय मुलुकले समलिंगी बन्दीबीच भेटको व्यवस्था गरेका छन् । कतिपय ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले विवाहित मात्र नभई अविवाहित बन्दीलाई पनि यौन सम्पर्कका लागि छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । यसको कार्यान्वयन पनि हुँदै आएको छ।

कारागारभित्र दम्पतिलाई यौन सम्बन्धको अवसर प्रदान हुने गरी भेट्न दिनु सुरक्षाका दृष्टिले कम चुनौतीपूर्ण छैन । विश्वका कतिपय कारागारहरूमा दम्पति वा महिला साथीसँगको भेटमा झडप र हत्याका घटना समेत भएका उदाहरण छन् । जर्मनीको कारागारमा बन्दीले महिला साथीसँग पनि भेट्ने अवसर पाउँछ । सन् २०१० मा क्लाउस डिएटरले भेटका क्रममा आफ्नी महिला साथीलाई भेट गर्ने कोठामा छुरा हानेर हत्या गरेका थिए ।

बालिका बलात्कार र हत्याको अभियोगमा सजाय भोगिरहेका डिएटरले गरेको हत्याले विश्वभर दम्पत्ति वा महिला साथी भेटको व्यवस्थामा आलोचनाहरू भए । सुरक्षाका दृष्टिले यो व्यवस्था सजिलो छैन भन्ने उक्त घटनाले प्रमाणित गर्यो । त्यसैले, कस्ता प्रकृतिको अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने भन्नेबारे बहस भए । नेपालमा दम्पत्ति भेटको कार्यनीति तयार भइरहँदा यो विषयमा गम्भीरता देखाइएको छ । कारागारमा रहेका सबै विवाहित दम्पतिलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्न नहुने पक्षमा सरकार छ । प्रारम्भमा यो परीक्षणकालमा रहने हुँदा पनि अन्य देशको अनुभव र देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी कार्यनीति बनाइन लागिएको छ।