एजेन्सी , १९ असार ।  केही महिनायतादेखि बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका म्यानमारको अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिङग्य्य शरणार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्न राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेसले आह्वान गर्नुभएको छ ।

उहाँले रोहिङग्य्य शरणार्थीको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पनि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हँुदा पनि त्यो रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै ठूलो रकम आर्थिक सहायताका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । हालका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरले पनि त्यहाँको समस्याको २६ प्रतिशतमात्र हल हुने उहाँको भनाइ छ ।

कोक्स बजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, निकै दह्रो मुटु बनाएर मात्र यो शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्नुपर्छ, उनीहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ ।”

उहाँले म्यानमारका यी शरणार्थीलाई आतिथ्य प्रदान गरेकोमा बङ्गलादेश सरकारलाई भने धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

राष्ट्रसंघीय मुख्यालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको जनाइएको छ । उहाँले ती शरणार्थीले खाना, बास र शुद्ध खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पनि नपाउनु अत्यन्तै दुःखद् हो भन्नुभएको छ ।

म्यानमारको सेनाबाट गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि नै त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमाथि भएको ज्यादतिमा परी सात लाखभन्दा बढी रोहिङग््या मुस्लिम भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए ।

बङ्गलादेशमा शरणार्थीको रुपमा रहेका उनीहरुलाई घर फर्काउने बारेमा अझै पनि उचित पहल हुनसकिरहेको छैन । उता बङ्गलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्थामा सुधार नआएको बताइएको छ ।

म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारको ठाडै उल्लङ्घन गरेको अधिकारवादी र संयुक्त राष्ट्रसंघकै पनि दाबी रही आएको छ ।

म्यानमारमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक रोहिङग््या मुसलमानविरुद्धको हिंसा, दमन र भेदभाद नहटेकोप्रति विश्व समुदायले नै समय समयमा म्यान्मार सरकारको विरोध गरी आएको छ ।

यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संघ सस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म्यानमार सरकारले कुनै कदम पनि नचालेको विश्व समुदायको भनाइ छ ।

रोहिङग््या शरणार्थीलाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनकरुपमा स्वदेश फर्काउने बारेमा म्यानमार र बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीबीच समय समयमा छलफल हुने गरेको छ ।

तर पनि यस्तो छलफलको कुनै अर्थ नभएको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयले जनाउने गरेको छ