काठमाडौँ, ३ जेठ ।  पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धनका लागि गठित प्रेस काउन्सिल ऐन समयसापेक्ष संशोधन हुँदैछ ।

२०४८ सालमा काउन्सिलसम्बन्धी जारी ऐन छापामाध्यममा केन्द्रित भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न लागिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

काउन्सिल पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा उजुरी सुन्ने, सोउपर अध्ययन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने, आचारसंहितासम्बन्धी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, आमसञ्चार माध्यममा आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने, पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सुझाव दिने निकाय हो ।

प्रसारण माध्यमको तीव्र विकास भइसकेको अवस्थामा २६ वर्षसम्म नयाँ ऐन आउन नसकेको सन्दर्भमा काउन्सिलले ऐन संशोधनको गृहकार्य शुरु गरेको हो । ऐन संशोधन भए काउन्सिल बलियो हुने मात्र नभई नेपाली आम पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, उत्तरदायी र अनुशासित बनाउन सकिने दरिलो आधार हुने काउन्सिलका प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल बताउनुहन्छ ।

संशोधित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलेको ऐनमा रहेको उद्देश्य कायम राखी ‘विदेशमा डोमेन रहेका सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटरलगायत) मार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता, व्यक्ति, समुदाय, जात, धर्म, इज्जत, प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने प्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने र मूल पत्रकार आचारसंहिताको अधिनमा रही प्रत्येक सञ्चारमाध्यम (संस्था) लाई आन्तरिक आचारसंहिता बनाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य थपिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक र नागरिकको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, प्रेस स्वतन्त्रता र छापा तथा विद्युतीय पत्रकारिताको मर्यादा जोगाउन क्रियाशील रहने, छापा तथा विद्युतीय एवंं अन्य विज्ञापन सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने, छापा तथा विद्युतीय पत्रकारितासँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग छलफल र अन्तक्र्रियामार्फत जीवन्त सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थामा काउन्सिल सञ्चालक समिति (बोर्ड) गठनमा हेरफेर गरी १३ सदस्यीय बनाइएको छ । यसअघि योग्यता पुगेको व्यक्ति सरकारबाट अध्यक्ष, सदस्य हुने व्यवस्था थियो । अब अध्यक्षका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र पत्रकारिता क्षेत्रबाट प्रेस काउन्सिलको सिफारिसमा सरकारबाट नियुक्त वरिष्ठ व्यक्ति एकजना गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने प्रवधान राखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । सदस्यका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित र राष्ट्रियसभा सदस्यमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनीत एक÷एकजना हुने प्रावधानसहित यसमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएमा उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र फरक–फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा प्रेस रजिष्ट्रार एक, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एक, सम्पादकमध्येबाट एक, श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट एक, साना लगानीका पत्रपत्रिकाको तर्फबाट स्वरोजगार पत्रकारितामा संलग्नमध्येबाट एक, रेडियो, टिभी र अनलाइनबाट एक÷एकजना गरी तीन, कानून, न्याय, प्राज्ञिक र पत्रकारिता शिक्षा क्षेत्रमा समेत क्रियाशीलमध्येबाट एकजना, साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक÷प्रकाशकमध्येबाट नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको सिफारिसमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त एकजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष रहने र सो पदमा थप एक कार्यकालका निम्ति नियुक्त हुनसक्ने उल्लेख छ । अहिलेको चार वर्र्षे पदावधिअनुसार जो जतिपटक पनि अध्यक्ष र सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान छ ।

सूचना विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव हुने हालको व्यवस्था हटाइ संशोधित ऐनमा काउन्सिलभित्रकै वरिष्ठतम अधिकृत सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकार र पत्रकारिता पेशाको क्षमता विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धनको निम्ति उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने, छापा तथा विद्युतीय पत्रकारितासम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समय–समयमा अवलोकन, अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रको रायसल्लाह समेत लिएर सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।

आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, मिडिया तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध सौहार्द्र बनाउने, पत्रकारिता पेशालाई आवाजविहीनहरुको आवाज बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने, पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका गतिविधि एवं वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्यांकनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आचारसंहितासम्बन्धी समसामयिक सामग्रीहरू नियमित प्रकाशन गर्ने प्रसंग थप गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम संपरीक्षण समिति गठन र उक्त समितिमा विद्युतीय पत्रकारिता हेर्ने काउन्सिलको समितिबाट सदस्य, अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सदस्य, विद्युतीय सञ्चार माध्यमसम्बन्धी संस्थाबाट काउन्सिलद्वारा मनोनित (महिलासहित) तीन सदस्य, काउन्सिलले तोकेको अधिकृत समितिको सचिव हुने र उनीहरूको पदावधि दुई वर्ष रहने कुरा उल्लेख छ ।

पत्रकारको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ हो, जसमा पत्रकारका लागि पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी परिचयपत्र वितरण गर्ने, वरिष्ठ पत्रकारसम्बन्धी मापदण्ड तोकी उपाधि दिने र पत्रकारको अभिलेख राख्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा काउन्सिलले छापा तथा विद्युतीय पत्रकारिता र विज्ञापन एजेन्सीलाई राष्ट्रिय विपत्तिका बेला, लोकहित र पेशागत शुद्धताको निम्ति आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्ने विषय थपिएको छ ।

प्रेस काउन्सिलले दिएको निर्देशन, आदेश अवज्ञा गर्ने र व्यावसायिक आचारसंहिता पटकपटक उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधिभरको लागि आंशिक वा पूरै रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने÷सिफारिस गर्ने, काउन्सिलको निर्णय, निर्देशन निर्णय पालना नगर्ने पत्रकार, विज्ञापनदाता (कम्पनी वा व्यक्ति), प्रकाशक÷सम्पादक÷रिपोर्टरलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।

काउन्सिलले संशोधित ऐन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन र संशोधनपछि त्यसलाई संघीय संसद्मा पेश गरी पास गर्ने जनाइएको छ ।