काठमाडौँ, १६ वैशाख।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशमा अहिलेसम्म नौवटा नमूना कानून पठाएको छ ।

मन्त्रालयका तर्जुमा शाखाका शाखा अधिकृत प्रकाश न्यौपानका अनुसार मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशको अन्तरिक सार्वजनिक खरिद कार्यविधि गर्ने बनेको विधेयकलगायतका नमूना कानून प्रदेशसभामा पठाइएको हो ।

उपसचिव होमबहादुर केसीले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ती अत्यावश्यक नमूना कानून पठाइसकेको र अन्य कानून एक महिनाभित्र पठाइने जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि २२ वटा कानून आवश्यक पर्छ ।

पठाइएका नमूना कानून प्रदेशसभाले हुवहु वा परिमार्जन गरेर संसद्बाट पास गरेर लागू गर्ने छन् ।

यस्तै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ८८ वटा कानून निर्माण गरिसकेको जनाएको छ ।

संविधान जारी भएपछि ४१ वटा विषयसंग सम्बन्धित ११० वटा कानून बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म ८८ वटा कानून निर्माण गरिएको शाखा अधिकृत न्यौपानले बताउनुभयो ।