काठमाडौं, १० वैशाख । सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगाइएको सिन्डीकेट खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा लगाइएको सिन्डीकेट खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यातायात क्षेत्रका संघ, संस्थालाई कम्पनी ऐनमा ल्याउन सरकारले ३ महिनाको समय दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यसका संघ, संस्थाहरुको दर्ता र नविकरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगराउने निर्णय लिनु परेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री महासेठले सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक यातायातको सिट संख्याको उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।