काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग क्रमशः हट्दै गएपछि उनको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। चारवटै जिल्ला अदालतबाट अभियोग संशोधनको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको छ, जुन कानुनतः मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिको मुद्दा मानिन्छ।

शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएपछि उनीमाथि रहेको सबैभन्दा गम्भीर कानुनी दबाब अन्त्य भएको देखिएको छ। यसअघि कास्की, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले समेत यस्तै आदेश जारी गरिसकेका थिए।

सहकारी ठगीबाहेक सबै गम्भीर अभियोग हटे

रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न सहकारी प्रकरणमा ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा प्रमुख कसुर लगाइएको थियो। विशेषगरी पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा उनीमाथि यी तीनै अभियोग दर्ता गरिएका थिए।

तर पछिल्ला महिनाहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग पुनरावलोकन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने निष्कर्ष निकालेपछि सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।

चारवटै अदालतले सरकारी पक्षको माग स्वीकार गरेपछि अहिले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहेको छ।

किन हटाइयो संगठित अपराधको अभियोग?

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ। अदालतले लामो फौजदारी प्रक्रिया, कडा अभियोग र मिलापत्रमा आउने कानुनी अवरोधले पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतको आदेशअनुसार ठगीको अभियोग यथावत राखेर संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सहज हुने देखिएको छ।

फौजदारी न्याय प्रणाली, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्न अदालतले “अभिभावकीय भूमिका” निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै अभियोग संशोधनको अनुमति दिइएको आदेशमा उल्लेख छ।

सांसद निलम्बनको जोखिम समाप्त

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन सक्छ। यही व्यवस्थाअनुसार २०८१ पुसमा रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटिसकेपछि अब उनीमाथि सांसद पद निलम्बन गराउने कुनै कानुनी आधार बाँकी नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

राजनीतिक वृत्तमा यसलाई लामिछानेको संसदीय र कार्यकारी राजनीतिक यात्राका लागि महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो?

कानुनविद्हरूका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग हटिसकेपछि लामिछानेको राजनीतिक उन्नतिमा कानुनी अवरोध उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

नेपाल बारका एक पूर्वअध्यक्षले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “अब मिलापत्र हुन सक्ने ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र बाँकी छ। निलम्बन गराउने प्रकृतिका मुद्दा हटेपछि भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई कानुनी रूपमा रोक्ने आधार कमजोर भएको छ।”

यद्यपि अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने र बाँकी मुद्दाको नतिजाले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

रास्वपाको दाबी: सुरुदेखि नै राजनीतिक प्रतिशोध

रास्वपाका नेता तथा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने ले सुरुदेखि नै रवि लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार अदालतले अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिनु नै ती अभियोग कमजोर र आधारहीन रहेको पुष्टि हो।

“राज्यले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुटा मुद्दा लगाएको थियो। अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेन,” उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पूर्व सरकारी वकिलको दृष्टिकोण

पूर्व सरकारी वकिल तथा अधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरे ले पनि यो प्रकरण मूलतः सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र भएको र पछि अनावश्यक रूपमा संगठित अपराधको अभियोग थपिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार सुरुवाती प्रतिवादीहरूमाथि केवल ठगीको अभियोग लगाइएको थियो, तर रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि संगठित अपराधको अभियोग थपिएको थियो। अहिले अदालतहरूले त्यही त्रुटि सच्याएको उनको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन रिट

यद्यपि मुद्दा पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको भने छैन। सरकारले अभियोग संशोधन तथा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा फरक व्याख्या वा आदेश दिएमा अहिलेको कानुनी अवस्थाले नयाँ मोड लिन सक्ने सम्भावना पनि यथावत छ।

राजनीतिक सन्देश के?

कानुनी रूपमा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग हट्दै जाँदा रवि लामिछानेको राजनीतिक पुनरागमन थप सहज बन्दै गएको देखिन्छ। सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी रहेकाले उनीमाथि तत्कालीन अवस्थामा संसदीय वा कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गर्न कानुनी अवरोध उल्लेखनीय रूपमा कम भएको विश्लेषण भइरहेको छ।

तर अन्तिम रूपमा उनी निर्दोष ठहर हुने वा दोषी ठहर हुने प्रश्न भने अझै अदालतको अन्तिम फैसला र बाँकी न्यायिक प्रक्रियामै निर्भर रहनेछ। अहिलेको अवस्थाले भने रास्वपाका संस्थापक नेताको राजनीतिक भविष्यमा लागेको ठूलो कानुनी बादल क्रमशः हट्दै गएको संकेत दिएको छ।