काठमाडौं, ५ असार । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक, संवैधानिक र कूटनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ। संसद्मा देखिएको व्यवहारदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँगको सम्बन्ध र विदेशी कूटनीतिज्ञसँग जोडिएका घटनासम्मका विषयले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह सदनबाट बाहिरिएको घटनाले पहिलो पटक व्यापक चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि जेठ १७ गते संसद्मा भएको बहसका क्रममा विपक्षीले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै पनि उनको आलोचना भएको थियो।

यसबीच उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सम्बन्धित घटनाले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। अवकाशअघि राजदूत वा मुख्यसचिव बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै पठाएको सन्देशपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले उनीमाथि लामो समय केरकार गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विषयमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेपछि सार्वजनिक पदको मर्यादा र आचरणबारे बहस चर्किएको छ।

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित घटनाले पनि राजनीतिक वृत्त तताएको छ। ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीमाथि दबाब दिइएको तथा आयोगका अधिकारीलाई लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले संसद्मा कडा विरोध जनाएका छन्। यद्यपि, सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणबारे छलफल गर्न समय खोजेका नेपालस्थित जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहयोगीहरूले उचित व्यवहार नगरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि नेपालको कूटनीतिक छविमाथि असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस विषयमा सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले कार्यपालिका, संसद्, संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक संयन्त्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि जवाफदेहिता मागिरहेका बेला सरकार पक्ष भने आलोचनालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएको छ।

विवादका यी श्रृंखलाबीच प्रधानमन्त्री शाहले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने कि वर्तमान शैलीलाई निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख चासोको विषय बनेको छ।