अब ‘फ्लाइओभर’ को युग, विपद्‌सँग सिधै ‘प्रतिशोध’: सरकारले ल्यायो नयाँ बजेटको रोडम्याप

काठमाडौं, – सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले संसद्मा आ-आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्दै नागरिकको सेवा र विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार: १० खर्बको टेन्डर र आधुनिक सडक

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यस वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिएका छन्। उनले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए। सडक पूर्वाधारतर्फ अब बन्ने सडकहरूमा ओभरपास, अन्डरपास र फ्लाइओभरको अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे। बजेट निर्माणका क्रममा केही अस्पष्टता देखिएको स्वीकार्दै उनले एकै प्रकृतिका आयोजनाको टेन्डर एकै पटक खोल्दा कामको समय व्यवस्थापन गर्न यस्तो रणनीति अपनाइएको स्पष्ट पारे। साथै, सडक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पहिचान भएका सबै पहिरो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

विपद् व्यवस्थापन: ‘डिजास्टर’ विरुद्ध प्रतिशोध र प्रविधिको प्रयोग

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले विपद्लाई ‘प्रतिशोध’ का रूपमा लिँदै नागरिकको ज्यान बचाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विशेष डिजिटल एप विकास गरेको छ। उक्त एपमार्फत देशभरका डोजर र उपकरणहरूको उपलब्धता थाहा हुने र विपद्को अवस्थामा तत्काल परिचालन गरी सडक खुलाउन सकिने उनले जानकारी दिए। उनले औपचारिक निरीक्षणभन्दा नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षा र उद्धारलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने योजना रहेको बताए।

शिक्षा क्षेत्र: डिजिटल शिक्षा र लगानीमा वृद्धि

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय पूर्वाधार शीर्षकमा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले संसद्लाई जानकारी गराए। विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न ‘स्मार्ट बोर्ड’ को व्यवस्था र आधारभूत तहको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न ‘फाउन्डेशन लर्निङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। पूँजीगत खर्च न्यून देखिएको सम्बन्धमा जवाफ दिँदै उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सधैं धेरै बजेट मात्र नभई प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।