काठमाडौं, २ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रम सिंह धामीले सोमबार मध्यरात प्रदेश सभामा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको यो बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को तुलनामा करिब ४ अर्ब २० करोडले बढी हो । गत वर्ष सरकारले ३३ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरूबिचको कुरा नमिल्दा दिनभर अन्योलमा परेको बजेट सहमति जुटेपछि राति साढे ११ बजेपछि मात्रै संसद्मा पेस गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, उत्कृष्ट कृषकका लागि ‘भीमदत्त पन्त कृषक पुरस्कार’ का लागि १ करोड र प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरणका लागि धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड र बाजुराको भेँडापालन तथा ऊन गलैँचा उद्योगका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक गौरवका सडकका लागि १ अर्ब ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, झुलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा साइपाल, अपि र बाजुराका सडक सञ्जाल जोड्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री धामीले बताए । कञ्चनपुरको दैजी–जोगबुढा सडकका लागि १० करोड र सडक मर्मत सम्भारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ लम्कीमा र जोगबुढामो डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिने भएको छ। सेती र महाकाली अस्पतालको स्तरोन्नति तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालको क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुदूरपश्चिमको थारु समुदायमा समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया नियन्त्रणका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शैयाको बनाइने घोषणा गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ प्रदेश नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख र प्रत्येक जिल्लामा एक–एक वटा नमुना क्याम्पस बनाउन ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयका भान्छा सुधारका लागि ६ करोड ५० लाख र बाल विकास नमुना कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मुक्त हलिया, कमैया र सीमान्तकृत समुदायको आवास निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बादी समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बालविवाह रोक्न सानै छँदा विवाह रोक्ने अभियानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै अपि, सुर्मा पदयात्राका लागि ५० लाख, ब्यास क्षेत्रका लागि २ करोड र कञ्चनपुरको पर्यटन हबका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपद् प्रभावित परिवारका लागि २ करोड र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले हेलो सिएम र सिएम एक्सन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

प्रदेशभित्रै किताब कारखाना सञ्चालन गर्न २ करोड र धनगढी विमानस्थलमा कोसेली घर निर्माण गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भने खासै आएका छैनन् । सरकारले गत वर्षको योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको हो । बजेटले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई समेटेको छ ।

३७ अर्ब ७० करोडको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरूमा सङ्घीय अनुदान र आन्तरिक राजस्वलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।जसमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । यस्तै सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ खर्व ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी मौज्दात रकम ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सङ्घीय सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख र सङ्घीय विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि पनि विभिन्न अनुदानमार्फत बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९१ करोड ८० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८१ करोड ४४ लाख ३७ हजार र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । यस्तै सवारी साधन करबाट ३२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई जाने अनुमान गरिएको छ ।

मध्यरात बजेट प्रस्तुत हुनुअघि प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले कडा विरोध जनाएर बैठक बहिस्कार गरेर बाहिर निस्किए। दिनभरि सत्तासाझेदारी दल एमालेले पनि बजेटमा आफ्ना योजना नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । राति ९ बजे सहमति भएपछि ११ बजेपछि मात्रै बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको हो ।