रुपन्देही। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको कानुनी घेराबन्दीमा अर्को नाटकीय मोड आएको छ। रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेमाथि लगाइएका ‘गम्भीर’ मानिने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सोमबार अभियोगपत्र संशोधन गर्दै लामिछानेसहित जिबी राई र कुमार रम्तेललगायतका आरोपितहरूमाथि अब ‘सहकारी ठगी’को मुद्दा मात्रै चलाउने आदेश दिएको हो।

के हो यो कानुनी मोड?

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई सदर गरेको छ। यससँगै, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा विचाराधीन मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका धाराहरू हटाइएका छन्।

यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि समान प्रकृतिका अभियोगहरू हटाइसकेका छन्। कानुनी वृत्तमा यसलाई सहकारी ठगीको मुद्दालाई केबल ‘लेनदेनको विवाद’मा सीमित गर्ने र थप जटिल कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

किन र कसरी हटाइयो अभियोग?

अदालतको आदेशमा ‘बचतकर्ताको हित संरक्षण र रकम फिर्ताको वातावरण बनाउन’ अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा ‘मिलापत्र’को कानुनी बाटो बन्द हुन्छ। तर, अब यी अभियोगहरू हटेपछि लामिछाने र अन्य आरोपितहरूले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र (Settlement) गर्ने ढोका खुलेको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

• सहकारी ठगी मुद्दा कायमै: मुख्य अभियोगका रूपमा रहेको सहकारी ठगीको मुद्दा भने अदालतमा यथावत् रहनेछ।
• रणनीतिक ‘क्लीनचिट’?: संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हटाउनुलाई कानुनी विशेषज्ञहरूले थप कडा सजायबाट बचाउने र मुद्दालाई मिलापत्रतर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा बुझेका छन्।
• सांकेतिक निरन्तरता: कास्की र पर्सापछि रुपन्देही अदालतको यो निर्णयले देशभरका सहकारी ठगी मुद्दाहरूलाई एउटै ‘सफ्ट’ ट्र्याकमा लैजाने संकेत गरेको छ।

लामिछाने र जिबी राईलगायतका मुख्य प्रतिवादीहरूका लागि यो आदेश ठूलो कानुनी राहत मानिएको छ। अब सम्पूर्ण ध्यान सहकारी ठगीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता र मिलापत्रको प्रक्रियामा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

राज्यले लगाएका गम्भीर प्रकृतिका अभियोगहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालतबाट ‘संशोधन’ मार्फत हट्दै जानुले आगामी दिनमा सहकारी प्रकरणको समग्र न्यायिक निरूपणले कुन दिशा लिने हो, त्यो भने पेचिलो बनेको छ।