काठमाडौं, ३१ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय आन्तरिक मतभेद र असन्तुष्टिका स्वर सार्वजनिक हुन थालेका छन्। संविधान संशोधनको एजेन्डादेखि सरकारको कार्यशैली, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, भारत भ्रमण र पार्टी संगठनसम्मका विषयमा देखिएको फरक धारणा पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व चर्किँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउनुभएको छ। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सांसदहरूको सहमति अपरिहार्य हुने भन्दै उहाँले कार्यदलको वैधानिकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्नुभएको हो।

यता सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी निर्णयको आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रभावितहरूसँग माफी माग्नुभएको छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वबाट सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया नआइरहेका बेला गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई फरक दृष्टिकोणका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादमा समेत रास्वपाको स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्व र सरकारबीच विषयगत समन्वय कमजोर देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

पार्टीभित्र सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत अप्रत्यक्ष कटाक्ष र प्रतिवादका घटना देखिएका छन्। बजेट प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर रास्वपाका नेताहरूबीच सार्वजनिक टिप्पणी आदानप्रदान भएको थियो, जसले नेतृत्वभित्र फरक समूह सक्रिय रहेको संकेत गरेको छ।

महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको प्रक्रियामा पनि विवाद देखिएको छ। कोशी प्रदेश अधिवेशनपछि नेतृ गोमा तामाङले पार्टी त्यागेको घोषणा गरेकी थिइन्। पार्टीभित्र गुटगत राजनीति र असहयोगका कारण आफू राजनीतिबाट अलगिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो।

त्यसैगरी पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारका केही प्रतिनिधिले उक्त भ्रमण सरकारको कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेपछि नेतृत्व तहमा दृष्टिकोणको भिन्नता रहेको चर्चा थप बलियो बनेको छ।

रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा एकताबद्ध रहेको दाबी गर्दै आए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन र सरकार सञ्चालनका विषयमा मतभेद बढ्दै गएको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।