३१ वर्षदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौँ, २९ जेठ २०८३ — सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने बाटो खुलेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

रावल आयोग के हो ?

वि.सं. २०४९ पुस १६ गते तत्कालीन सरकारले काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको अध्ययन गर्न “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” गठन गरेको थियो।

पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले करिब दुई वर्ष अध्ययन गरी २०५२ सालमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३५ वटै वडाभित्र ठूलो परिमाणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूले भोगचलन गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो।

किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि विभिन्न समयमा सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि अनेक समिति गठन गरे। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाइयो। त्यसपछि मालपोत विभागका उपनिर्देशक र पछि महानिर्देशकको नेतृत्वमा समेत समिति गठन गरियो।

तर ती कुनै पनि समितिले प्रभावकारी रूपमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन सकेनन्। परिणामस्वरूप प्रतिवेदन कागजमै सीमित रह्यो।

यसैबीच अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर अदालतको आदेशसमेत वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय

मन्त्रिपरिषद्ले अब निम्न कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ–

१. रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन

आयोगले पहिचान गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

२. सरकारी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने

देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत लगत राखी संरक्षण गरिनेछ।

३. अतिक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

४. सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

कसको नाम छ प्रतिवेदनमा ?

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको सूचीमा पूर्व मन्त्री, पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसहित करिब पाँच हजार जनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, पूर्व सैनिक अधिकारी गणेश शमशेर जबरालगायतका नाम उल्लेख भएको बताइएको छ।

यद्यपि प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख हुनु मात्रले कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित भइसकेको अर्थ नलाग्ने भएकाले प्रत्येक विषयको छुट्टै कानुनी परीक्षण, नापी अभिलेखको अध्ययन र प्रमाणको मूल्याङ्कन आवश्यक हुनेछ।

१. पहिलो तरिकाबाट भएको अतिक्रमण (मुख्यतः सरकारी जग्गा कब्जा)

यो विवरण रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको हो।

तत्कालीन वडा नं.	कित्ता संख्या	जग्गाको क्षेत्रफल (रोपनी-आना)	अतिक्रमण गर्नेको संख्या
५	९	७३-१४	४१
७	५८	६१-१०	१९१
९	१८	६०-१०	११३
१५	२२	५१-१५	१२०
६	१८	४९-१५	९७
३४	६	४०-८	–
३	१९	३६-८	–
८	१६	३४-१४	–
४	१६	२६-१४	–
१३	३	२१-८	–
११	८	९-११	१७
१४	२०	९-१३	१२०
२	४	६-३	४
३५	११	६-३	३२
१	६	२-१	१९
२०	६	१-१४	१०५
२९	५	१-१०	७
३३	३	१-२	३

२. दोस्रो तरिकाबाट भएको अतिक्रमण (सँधियारले आफ्नो जग्गामा मिसाएको)

यस अन्तर्गत तत्कालीन ३५ वटै वडामा १ हजार ६८७ कित्तामा रहेको कुल १ हजार ३४७ रोपनी जग्गा ५ हजार ९७८ जनाले अतिक्रमण गरेका छन्। प्रमुख वडाहरूको विवरण निम्नानुसार छ:

तत्कालीन वडा नं.	कित्ता संख्या	जग्गाको क्षेत्रफल (रोपनी-आना)	अतिक्रमण गर्नेको संख्या
१०	५२	१८४-०	६०६
६	१०२	१७१-०	५८०
३५	८३	१५३-०	४९६
७	९७	१३०-१५	९०७
१६	९३	१०१-८	९०
३४	३८	८४-१०	–
९	५४	७६-१३	३५६
१४	५०	७४-८	३१२
४	७५	६६-९	४०९
८	४६	६५-६	२९०
१५	७५	४८-१	५३९
५	५०	४२-६	१९७
१२	१८१	३०-१२	२२५
२९	६१	२९-३	२३९
१९	१४	२२-५	३३
११	१८	२१-८	३१३
१७	१७५	१४-९	१९७
१३	३४	१३-७	९७
३	२१	८-३	७८
३३	१२२	६-१३	१६०
२	६४	५-३	६५

बालेन शाहको पहल

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि पनि रावल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे काम थालेको थियो। महानगरले अध्ययन टोली गठन गरेर प्रतिवेदनको पुनः समीक्षा गरेको थियो।

तर कार्यान्वयनको अधिकार मुख्य रूपमा सङ्घीय सरकारसँग भएकाले निर्णायक कदम चाल्न सम्भव भएको थिएन। अहिले मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेपछि प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हेर्नुहोस २०६७ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेश

प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

---

अब के हुन्छ ?

सरकारको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ।

यसबाट:

• सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनेछ।
• सरकारी जग्गाको वास्तविक अभिलेख तयार हुनेछ।
• अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ।
• भविष्यमा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ।
• कानुनी शासन र सुशासनको अभ्यास बलियो बन्न सक्छ।

तर विगत तीन दशकमा पटक–पटक भएका प्रयास असफल भएकाले वास्तविक चुनौती भने कार्यान्वयनमै रहने देखिन्छ।

---

मुख्य तथ्य

विषय	विवरण
आयोग गठन	वि.सं. २०४९
प्रतिवेदन बुझाइएको वर्ष	वि.सं. २०५२
कार्यान्वयन रोकिएको अवधि	३१ वर्ष
अतिक्रमित जग्गा	१ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम
प्रभावित क्षेत्र	तत्कालीन काठमाडौँ महानगरका ३५ वडा
सर्वोच्च अदालतको आदेश	वि.सं. २०६७ जेठ १२
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय	२९ जेठ २०८३

निष्कर्ष

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले काठमाडौँको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण अभियानलाई नयाँ गति दिएको छ। तीन दशकदेखि अलपत्र रहेको विषय अब व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यदि निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सुशासन र कानुनी शासनका दृष्टिले यो ऐतिहासिक उपलब्धि सावित हुन सक्छ।

एबीसीको सम्वन्धित विस्तृत रिपोर्ट

काठमाडौँमा ५ हजार व्यक्तिद्वारा १८०० रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा: रावल आयोगको सनसनीपूर्ण खुलासा !