युरोपले अनलाइन अभिव्यक्तिको विषयमा कसरी बाटो बिरायो ?

यस वर्षको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डेर लाइएनले युरोपको “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लामो परम्परा” लाई जोड दिइन्। त्यसपछि उनले एउटा स्पष्ट सीमा कोरिन्।

“डिजिटल सार्वभौमिकताको विषयमा हामी अत्यन्त स्पष्ट छौँ … अफलाइनमा जे निषेध छ, त्यो अनलाइनमा पनि निषेध छ,” उनले थपिन्।

फन डेर लाइएनको यो भनाइ आजभन्दा एक दशकअघि युरोपका नेताहरूलाई अनौठो लाग्ने थियो। अरब स्प्रिङका सामाजिक सञ्जालद्वारा प्रेरित आन्दोलनहरूबाट उत्साहित भएका उदार लोकतन्त्रहरूले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्नुपर्ने समस्याको रूपमा होइन, विश्वभर प्रचार गर्नुपर्ने भूराजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा हेर्थे। त्यसयता, इन्टरनेटको खुला पहुँचले समाजलाई अझ उदार बनाउने क्षमताप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ, र त्यसको स्थानमा “डिजिटल सार्वभौमिकता”—राज्यहरूले आफ्ना डेटा र पूर्वाधारमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा—युरोपेली डिजिटल नीतिको मूल सिद्धान्त बनेको छ।

यो परिवर्तन अमेरिकी प्रविधि प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभुत्वको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो। प्रयोगकर्ताको संलग्नतालाई प्राथमिकता दिने उनीहरूको व्यापारिक मोडलले यस्तो डर उत्पन्न गरेको छ कि शत्रुतापूर्ण राज्य वा समूहहरूले तिनलाई प्रचार सामग्री फैलाउन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। २०२४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएदेखि—र सिलिकन भ्यालीका नेताहरू युरोपको राजनीतिक प्रतिष्ठानप्रति खुलेआम विरोधी तथा त्यहाँका जनवादी आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने प्रशासनसँग निकट हुन थालेपछि—युरोपेली नीति-निर्माताहरूले स्पेनी प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले “डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” भनेको क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस गरेका छन्।

युरोपले आफ्नै प्रविधिगत क्षमता विस्तार गर्न र अमेरिकी प्रविधि संरचनामाथिको निर्भरता घटाउन युरोपियन चिप्स ऐनजस्ता उपायहरू तथा सुरक्षित डेटा आदानप्रदानका लागि निर्माण गरिएको गाइआ–एक्स जस्ता परियोजनाहरू अघि बढाइसकेको छ। तर डिजिटल सार्वभौमिकताको अवधारणा अब औद्योगिक नीति र महत्वपूर्ण पूर्वाधारभन्दा धेरै पर फैलिएको छ। अब यसले अभिव्यक्तिको शासनलाई समेत समेटेको छ, जहाँ सरकारहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई “भ्रामक सूचना”, “विदेशी हस्तक्षेप”, “घृणात्मक अभिव्यक्ति” वा “बाल शोषण” जस्ता अस्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका सामग्रीहरू हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने नाममा, खुला समाजहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका शत्रु ठहरिएका अधिनायकवादी शासनहरूका नीतिहरू आयात गरिरहेका छन्। युरोपेली संघ र उसका सदस्य राष्ट्रहरूले माथिबाट नियन्त्रण गरिने सामग्री नियमनलाई अँगालेका छन्। उता ट्रम्प प्रशासनले पनि आफ्नै निगरानी प्रणाली, वैचारिक छनोट तथा प्रविधि कम्पनीहरूमाथिको दबाब विस्तार गरेको छ। सीमापार स्वतन्त्र सूचनाप्रवाहको खुला इन्टरनेटले दिएको वाचा पुनःस्थापित गर्न अझै ढिलो भइसकेको छैन। तर त्यसका लागि प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने र राज्यद्वारा गरिने सेन्सरशिपबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ—र दोस्रो विकल्पलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै पहिलोलाई सुनिश्चित गर्ने प्लेटफर्म डिजाइनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

स्थगित भएको डिजिटल सपना

जुलाई २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले सर्वसम्मत रूपमा एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गर्‍यो, जसले एउटा सरल सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्‍यो:

“मानिसहरूले अफलाइनमा पाउने अधिकारहरू अनलाइनमा पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जुन सीमाको परवाह नगरी र व्यक्तिले रोजेको जुनसुकै सञ्चार माध्यममार्फत लागू हुन्छ।”

स्विडेनका तत्कालीन विदेशमन्त्री कार्ल बिल्ड्टले द न्यूयोर्क टाइम्स मा लेख्दै यस मतदानलाई “मौलिक महत्त्वको उपलब्धि” भनेका थिए। उनले जोड दिएका थिए कि “इन्टरनेटमा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह विश्वव्यापी माग हो, केही पश्चिमी राष्ट्रहरूले मात्र अघि सारेको कुरा होइन।” केही समयका लागि यस्तो लाग्यो कि विश्वका लोकतन्त्रहरूले खुला इन्टरनेटलाई आधुनिक स्वतन्त्रताको स्नायु प्रणालीको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्।

तर प्रविधिप्रतिको त्यो आशावादी युगको शिखरमा पनि यो अवधारणा चुनौतीको सामना गरिरहेको थियो। २०११ को विवादास्पद संसदीय निर्वाचन र २०१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनविरुद्ध रूसमा भएका विशाल प्रदर्शनहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएपछि, क्रेमलिनले अनलाइन असहमतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा ठान्न थाल्यो। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ले रूसी ब्लगरहरू र अमेरिकी सामाजिक सञ्जालहरूलाई “स्थापित राजनीतिक शासन उल्ट्याउन” पश्चिमी आह्वान फैलाएको आरोप लगायो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव पारित भएकै महिनामा, रूसी संसद (डुमा) ले बालसुरक्षाको नाममा एउटा कानुन पारित गर्‍यो, जसले व्यवहारमा विशाल राष्ट्रिय कालोसूची निर्माण गर्‍यो। यसले सञ्चार नियामक रोस्कोमनाडजोरलाई अदालतको आदेशबिनै लागूऔषध प्रयोग, आत्महत्या, र अन्ततः “अतिवाद” को श्रेणीमा राखिएका कुनै पनि सामग्री भएका वेबसाइटहरू बन्द गर्ने अधिकार दियो। यही कानुनले रूसको “रेड वेब” को आधार तयार गर्‍यो—राज्यद्वारा निर्देशित सेन्सरशिप र निगरानीको यस्तो प्रणाली, जसमार्फत क्रेमलिनले रूसी नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र सूचनाबाट क्रमशः अलग गरेको छ, अनलाइन राजनीतिक विपक्षलाई मौन बनाएको छ, र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सत्ता सुदृढ गरेको छ।

चीनको डिजिटल नियन्त्रण अझ महत्वाकांक्षी थियो

सन् २०१२ मा सी जिनपिङ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुगेको एक वर्षपछि, पार्टीको केन्द्रीय समितिले एउटा दस्तावेज प्रसारित गर्‍यो, जुन पछि “डोकुमेन्ट नम्बर ९” का नामले परिचित भयो। उक्त दस्तावेजले पश्चिमी संवैधानिक लोकतन्त्र, “सार्वभौमिक मूल्यहरू”, नागरिक समाज तथा प्रेस स्वतन्त्रताले इन्टरनेटमार्फत चीनभित्र “प्रवेश” गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। यसको समाधान दुई तहमा प्रस्ताव गरिएको थियो: “विचारहरूको एकीकरण” मार्फत वैचारिक नियन्त्रण र अनलाइन जनमतको “शुद्धीकरण”।

व्यवहारमा यसको अर्थ चीनको “ग्रेट फायरवाल” लाई अझ व्यापक बनाउनु थियो—फेसबुक, गुगल, ट्विटर तथा अधिकांश पश्चिमी समाचार संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अवरुद्ध गर्नु। साथै, वास्तविक नाम दर्ता अनिवार्य बनाइयो, वीच्याट र वेइबोजस्ता घरेलु प्लेटफर्महरूमा एल्गोरिद्मिक कुञ्जीशब्द फिल्टरिङ लागू गरियो, र अनलाइन अभिव्यक्तिका कारण ब्लगर तथा कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारी तीव्र रूपमा बढाइयो। त्यसयता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यही शासन संरचना आफ्ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनीहरूमाथि पनि विस्तार गरेको छ, जसलाई “मुख्य समाजवादी मूल्यहरू” सँग बाझिने कुनै पनि सामग्री सेन्सर गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ।

युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि २०१२ को प्रस्तावपछि आफ्नै प्रकारका परिवर्तनहरू अनुभव गरेका छन्। युरोपमा, २०१६ को अमेरिकी निर्वाचनमा रूसी भ्रामक सूचनाले प्रभाव पारेको भन्ने डर, कोभिड–१९ महामारीका बेला फैलिएको झूटा तथा भ्रमपूर्ण स्वास्थ्य जानकारीको “इन्फोडेमिक”, र ट्रम्प प्रशासनहरूको युरोपेली जनवादी शक्तिप्रतिको समर्थन तथा युरोपेली संघको इन्टरनेट नियमनप्रतिको विरोधले नीति-निर्माताहरूलाई डिजिटल सार्वभौमिकताको धारणा अँगाल्न प्रेरित गर्‍यो। उता अमेरिकामा, दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी शक्ति विस्तार गर्‍यो, आलोचकहरूविरुद्ध दण्डात्मक कदमहरू चाल्यो, र एकै समयमा युरोपलाई अत्यधिक सेन्सरवादी भएको आरोप लगायो।

भ्रामक सूचनाको आतंक

सन् २०१२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावले अफलाइनमा लागू हुने मानवअधिकारहरू अनलाइनमा पनि सुरक्षित हुनुपर्ने, विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक भएको कुरा जोड दिएको थियो। तर अहिले युरोपेली नेताहरू अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

फेब्रुअरीमा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले अनलाइन गुमनामताको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “म इन्टरनेटमा वास्तविक नामहरू देख्न चाहन्छु। म को बोलिरहेको छ भनेर जान्न चाहन्छु,” उनले फेब्रुअरीमा आयोजित क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियनको कार्यक्रममा भने।

मर्जको प्रस्ताव प्रबोधनकालीन परम्परासँग गहिरो रूपमा बाझिन्छ। स्पिनोजा, भोल्टेयर र लकजस्ता चिन्तकहरूले सेन्सरशिपको विरोध गर्न गुमनाम रूपमा आफ्ना लेखहरू प्रकाशित गरेका थिए। तर यस्तो प्रस्तावले जर्मनीमा पहिले नै विद्यमान अभिव्यक्ति प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार गर्न सक्नेछ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई अपमान गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिएका जर्मन नागरिकहरूको संख्या २०२३ मा २,५९८ बाट २०२५ मा ४,७९२ पुगेको थियो—झन्डै ८५ प्रतिशत वृद्धि। जूनको प्रारम्भमा एक जर्मन फेसबुक प्रयोगकर्तालाई मर्जलाई “झूटो फ्रिट्स” भनेको कारण जरिवाना गरिएको थियो, र अन्य जर्मन नागरिकहरू पनि वरिष्ठ मन्त्रीहरूको आलोचना गरेको कारण दोषी ठहरिएका छन्।

युरोपका अन्य भागहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले एल्गोरिद्मिक रूपमा सामग्री वितरण गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भाग हो भन्ने विचारलाई “पूर्ण बकवास” भनेका छन्। उनले लोकतन्त्रलाई विदेशी प्रचारबाट जोगाउन नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्। म्याक्रोंले सामाजिक सञ्जालमा “झूटा सूचना” वा “कसैको गरिमालाई हानि पुर्‍याउने सूचना” रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यदि यस्तो व्यवस्था लागू भयो भने, निर्वाचन अवधिमा झूटा अनलाइन सूचना हटाउन न्यायाधीशलाई अधिकार दिने २०१८ को फ्रान्सेली कानुनको दायरा निकै विस्तार हुनेछ।

अष्ट्रिया, डेनमार्क र स्पेनलगायत अन्य युरोपेली देशहरूले पनि आफ्ना घृणात्मक अभिव्यक्ति सम्बन्धी कानुनहरू विस्तार गरेका छन्। साथै, युरोपेली संघले सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूमा घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अपराधको रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय तथा युरोपेली कानुनअन्तर्गत गैरकानुनी सामग्रीको परिभाषा व्यापक र अस्पष्ट बन्दै जाँदा यसको ठूलो प्रभाव पर्छ, किनभने २०२२ को डिजिटल सेवा ऐनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई त्यस्ता सामग्री हटाउन बाध्य बनाउँछ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संघले जति धेरै अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्छन्, प्रविधि कम्पनीहरूमाथि इन्टरनेट नियन्त्रण गर्ने दायित्व त्यति नै बढ्छ। फलस्वरूप, ती कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउनुको सट्टा जरिवाना र लामो अनुसन्धानबाट बच्न अभिव्यक्ति सीमित गर्ने सम्भावना बढ्छ।

विचारहरूको विविधता र राजनीतिक निर्णयहरूको आलोचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको केन्द्रमा हुन्छ।

यी पहलहरूको लक्ष्य प्रविधि अर्बपतिहरूलाई जस्तो देखिन्छ, जसका प्लेटफर्महरूले ध्रुवीकरण बढाउन सक्छन्, जिम्मेवार सम्पादकले कहिल्यै प्रकाशित नगर्ने सामग्रीलाई व्यापक बनाउन सक्छन्, र बालबालिकालाई घण्टौँसम्म स्क्रिनमा अल्झाइराख्न सक्छन्। निजी प्लेटफर्महरूको शक्ति वास्तवमै युरोपका लागि वैध चिन्ताको विषय हो। केही विदेशी स्वामित्वका कम्पनीहरूले कुन अभिव्यक्ति बढाइन्छ र कुन दबाइन्छ भन्ने कुरामा प्रभाव पार्छन्।

तर राज्यहरूले यस समस्याको समाधानका लागि अपनाइरहेको तरिकाले कुनै एक प्रविधि कम्पनी मालिकभन्दा पनि दीर्घकालीन खतरा सिर्जना गर्छ। एक पटक सेन्सरशिपको पूर्वाधार निर्माण भएपछि त्यसलाई हटाउन अत्यन्त कठिन हुन्छ। सम्भावना यही छ कि भविष्यका सबै सरकारहरूले—अहिले युरोपभर लोकप्रियता बढाइरहेका दक्षिणपन्थी जनवादी दलहरूले समेत—त्यसको उपयोग गर्नेछन्।

र यसबाट पीडित हुनेहरू सिलिकन भ्यालीका अर्बपतिहरू होइनन्; बरु युरोपेली लोकतन्त्रका ती करोडौँ साधारण नागरिकहरू हुनेछन्, जसले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई असहज लाग्ने विषयहरूमा जानकारी प्राप्त गर्छन्, साझा गर्छन् र छलफल गर्छन्।

यसबाहेक, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विदेशी हस्तक्षेपको डरले नीति-निर्माताहरूलाई युरोपेली लोकतन्त्रको सहनशीलता र नागरिकहरूको आलोचनात्मक सोच्ने क्षमतालाई कम आँक्न प्रेरित गरेको छ। युरोपेली सरकारहरूले अनलाइन भ्रामक सूचनाको पहुँच, चुनावमाथिको प्रभाव, तथा मानिसहरूको गहिरो रूपमा स्थापित विचार परिवर्तन गर्ने क्षमतालाई प्रायः अतिरञ्जित गर्छन्।

अनुभवजन्य अनुसन्धानहरूको बढ्दो सङ्ख्याले देखाएको छ कि अनलाइन गलत सूचनाको सम्पर्क मुख्यतः पहिलेदेखि नै कुनै राजनीतिक पक्षमा दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध सानो समूहमा केन्द्रित हुन्छ, र मतदान व्यवहारमाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित हुन्छ। त्यसैले युरोपमा जनवादी दलहरूको समर्थन बढ्नुको कारण एक्स (पहिले ट्विटर) मा फैलाइएका MAGA सन्देशहरू वा रूसी भ्रामक सूचना मात्र होइन। बरु, आप्रवासन र अर्थतन्त्रप्रतिको वास्तविक चिन्ताले लामो समयदेखि अभिजन-विरोधी मतदाताहरूलाई स्थापित राजनीतिक शक्तिविरुद्ध संगठित गरिरहेको छ—ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुअघि र ट्विटर एक्स बन्नुअघि नै।

विचारहरूको विविधता र राजनीतिक निर्णयहरूको आलोचना—चाहे ती घरेलु स्रोतबाट आएका हुन् वा विदेशी—अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत तत्व हुन्। यस्तो आलोचनालाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भनेर चित्रण गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेताहरूका नीति र प्राथमिकताहरूलाई सार्वजनिक परीक्षणबाट जोगाउन खोज्नु हो।

मर्ज र अन्य नेताहरूले आफ्ना प्रयासहरूलाई “खुला र उदार समाजका शत्रुहरू” विरुद्ध लक्षित भएको बताएका छन्। तर उनीहरूले प्रस्ताव गरेका प्रतिबन्धहरू त्यस्ता अलोकतान्त्रिक शासनका नीतिहरूसँग आश्चर्यजनक रूपमा मिल्दोजुल्दो छन्, जसले सत्ता टिकाइराख्न र असहमतिलाई दबाउन इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण प्रयोग गर्छन्। वास्तविक नाम प्रयोग अनिवार्य बनाउने नियमहरू चीन, इरान, रूस र भियतनाममा लागू हुनु कुनै संयोग होइन।

ट्रान्स-अटलान्टिक विचलन

युरोपको यस चिन्ताजनक दिशाविपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका पनि कुनै भरपर्दो प्रतिरोधको रूपमा उभिएको छैन। ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली संघको डिजिटल अभिव्यक्ति सम्बन्धी नीतिको कडा आलोचना गरेको छ, तर ट्रम्प शासनकालमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता कम्तीमा पनि असंगत देखिन्छ।

अमेरिकी सरकारी निकायहरूले प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि गुमनाम वक्ताहरूको पहिचान सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन्। उनीहरूले आप्रवासन कार्यान्वयन अधिकारीहरूको गतिविधिबारे प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका विवरणहरू हटाउन पनि दबाब दिएका छन्। साथै, आगन्तुकहरू र विद्यार्थीहरूको जाँच प्रक्रिया परम्परागत सुरक्षा परीक्षणभन्दा धेरै पर पुगेको छ, जहाँ उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको वैचारिक सामग्रीसमेत समीक्षा गरिन्छ।

जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनी एन्थ्रोपिकले अमेरिकी नागरिकहरूको व्यापक निगरानी वा स्वचालित हतियार निर्माणका लागि आफ्नो प्रविधि पेन्टागनलाई उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्‍यो, प्रशासनले उक्त कम्पनीलाई “आपूर्ति शृङ्खला जोखिम” घोषणा गर्‍यो र सबै संघीय निकायहरूलाई सम्बन्ध तोड्न आदेश दियो। मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ, तर मार्च महिनामा एक संघीय न्यायाधीशले एन्थ्रोपिकको पक्षमा प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै उक्त कदमलाई “संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संरक्षित अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिशोध” भने।

विदेश नीतिको क्षेत्रमा, युरोपप्रतिको अमेरिकी आलोचना र आफ्नै व्यवहारबीचको विरोधाभास झन् स्पष्ट छ। फेब्रुअरीमा रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो कि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युरोपेली नागरिकहरूलाई युरोपेली संघ वा राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अवरुद्ध गरिएका सामग्रीहरू पहुँचयोग्य बनाउने वेबसाइट निर्माण गरिरहेको थियो। तर चीन, इरान वा रूसका नागरिकहरूका लागि—जहाँ सेन्सरशिप धेरै कठोर छ र युरोपेली नागरिकहरूले पाउने लोकतान्त्रिक उपचारका उपायहरू पनि उपलब्ध छैनन्—त्यस्तो कुनै प्रयास गरिएको थिएन।

वास्तवमा, वासिङ्टनले चुपचाप इन्टरनेट स्वतन्त्रता सम्बन्धी आफ्ना धेरै कार्यक्रमहरू कमजोर बनाएको छ। तीमध्ये एक “ओपन टेक्नोलोजी फन्ड” पनि हो, जसको उद्देश्य अधिनायकवादी देशहरूका नागरिकहरूलाई अनलाइन सेन्सरशिपबाट बच्न सहयोग गर्नु थियो।

निश्चय नै, वासिङ्टन र ब्रसेल्सका दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा समान छैनन्। ट्रम्प प्रशासनका कदमहरू कार्यकारी आदेशमा आधारित, अस्थायी र कहिलेकाहीँ प्रतिशोधात्मक हुन सक्छन्, तर ती अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सीमित गर्छ। युरोपका अधिकांश देशहरूमा त्यस्तो संवैधानिक सुरक्षा छैन। उता युरोपेली अभिव्यक्ति सम्बन्धी कानुनहरू, यद्यपि अस्पष्ट र कहिलेकाहीँ अपारदर्शी छन्, निर्वाचित संस्थाहरूको औपचारिक प्रक्रियाबाट आएका छन्।

तथापि, दुवै पक्ष एउटै कुरामा समान छन्: उनीहरू २०१० को दशकमा गरिएको महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताबाट टाढा गएका छन् र अधिनायकवादी डिजिटल सार्वभौमिकताको सट्टा वास्तविक लोकतान्त्रिक विकल्प प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन्।

जनतालाई शक्ति

पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा निष्कर्षबाट बच्न गाह्रो छ: पश्चिमी देशहरूले अघि सारेको खुला इन्टरनेटको अवधारणा र चीन–रूसले अघि सारेको “इन्टरनेट सार्वभौमिकता” मोडलबीचको प्रतिस्पर्धामा अहिले दोस्रो मोडलले जितिरहेको देखिन्छ।

पश्चिमी लोकतन्त्रहरूको डिजिटल वातावरण चीनको ग्रेट फायरवाल वा रूसको रेड वेबभन्दा धेरै खुला छ। तर आजको अमेरिका र युरोपमा, २०१२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव—जसले अनलाइन अधिकारहरूको संरक्षणलाई पुष्टि गरेको थियो—बितिसकेको युगको अवशेषजस्तो देखिन्छ। त्यसका धेरै सिद्धान्तहरू उल्टिएका छन्, र कार्ल बिल्ड्टले कल्पना गरेको विश्वव्यापी तथा खुला इन्टरनेटको आशावादी दृष्टिकोण शान्त रूपमा परित्याग गरिएको छ।

खुला इन्टरनेटको वास्तविक वाचा

पछाडि फर्केर हेर्दा, खुला इन्टरनेटको वास्तविक वाचा कहिल्यै पनि प्लेटफर्महरू पूर्ण रूपमा निष्पक्ष द्वारपाल हुनेछन् भन्ने थिएन। न त सबैलाई विशाल स्तरमा तुरुन्तै र निःशुल्क अभिव्यक्ति दिनु कुनै कठिनाइरहित प्रक्रिया हुनेछ भन्ने थियो। यसको वास्तविक वाचा यो थियो कि सामान्य नागरिकहरूले सार्वजनिक मामिलामा अझ प्रत्यक्ष आवाज पाउनेछन् र आफ्ना सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउन अझ राम्रो अवसर प्राप्त गर्नेछन्। वास्तवमा, यो आदर्श सधैँ अव्यवस्थित हुने थियो, चमत्कारिक होइन।

ट्रम्प समर्थक प्रविधि अर्बपति एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको एक्स (X) ले लोकतन्त्रविरोधी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता धेरै छ। तर व्यवहारमा उक्त प्लेटफर्मले खुला इन्टरनेटको यही वाचाको शक्तिशाली उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ।

जब मिनियापोलिसमा अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरूले एलेक्स प्रेट्टीको हत्या गरेको घटनाको प्रत्यक्षदर्शीद्वारा खिचिएको भिडियो एक्समा फैलियो, प्रयोगकर्ताहरूले तुरुन्तै प्लेटफर्मको “कम्युनिटी नोट्स” प्रणाली प्रयोग गरेर वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले गरेका झूटा तथा भ्रामक दाबीहरूमा सुधार थप्न थाले। ती अधिकारीहरूमध्ये ह्वाइट हाउसका उप-चीफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलर, तत्कालीन होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, एफबीआई निर्देशक काश पटेल तथा होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागको आधिकारिक खाता समेत थिए।

परिणामस्वरूप, ट्रम्प प्रशासनसँग आफ्नो प्रारम्भिक विवरणलाई सच्याउने बाहेक अर्को विकल्प रहेन। सूचनाको क्षेत्रलाई भ्रमले भरिदिने प्रारम्भिक प्रयास अन्ततः फिर्ता लिनुपर्‍यो।

हंगेरीबाट आएको पाठ

युरोपमा, हंगेरीको विपक्षी गठबन्धनले हालै प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानलाई पराजित गरेको घटनाले पनि ब्रसेल्सलाई डिजिटल सार्वभौमिकताबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नुपर्छ।

एक दशकभन्दा बढी समयसम्म परम्परागत सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम गरिसकेपछि, ओर्बान सरकारको आलोचना गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारहरू र दबाबमा रहेको विपक्षी शक्तिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तथा अन्ततः मतदाताहरूलाई संगठित गर्न इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमाथि ठूलो निर्भरता राखेका थिए। यही प्रक्रियाले अन्ततः ओर्बानको १६ वर्ष लामो शासन अन्त्य गर्न मद्दत गर्‍यो।

किन अधिनायकवादी शासनहरू इन्टरनेटसँग डराउँछन्

यस्ता स्वाभाविक र तलबाट माथितिर विकसित हुने प्रतिक्रियाहरू नै अधिनायकवादी शासनहरूले इन्टरनेट र कनेक्टिभिटीसँग डराउनुको मुख्य कारण हुन्।

जब इरानले जनवरीमा भएका प्रदर्शनहरूलाई हिंसात्मक रूपमा दबायो, उसले देशभर इन्टरनेट बन्द गरिदियो। यसको उद्देश्य संसारलाई घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न नदिनु थियो। इरानका संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजदूतले प्रदर्शनहरूलाई बाह्य शक्तिद्वारा सञ्चालित आतंकवादको परिणाम भन्दै सरकारसँग “अनधिकृत प्रसारणहरू” रोक्ने सार्वभौम अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए।

यो इन्टरनेट बन्दी सूचना प्रवाहमाथि सरकारी नियन्त्रणको सबैभन्दा चरम उदाहरण थियो—र पश्चिमी नीति-निर्माताहरूका लागि एउटा चेतावनी पनि। किनभने डिजिटल सार्वभौमिकताको अवधारणालाई अन्तिम निष्कर्षसम्म पुर्‍याउँदा त्यसले यही दिशातर्फ लैजान्छ।

युरोपका लागि अर्को विकल्प

लेखकका अनुसार, युरोपेली लोकतन्त्रहरूका लागि माथिबाट नियन्त्रण गरिने डिजिटल सार्वभौमिकताको विकल्प उपलब्ध छ।

एक बढी विकेन्द्रीकृत, अन्तरक्रियाशील (interoperable) र सामाजिक हितलाई प्रोत्साहन गर्ने अनलाइन प्रणाली—जसको उद्देश्य राजनीतिक तथा भौगोलिक विभाजनहरूलाई गहिरो बनाउनु होइन, बरु तिनलाई जोड्नु हो—ले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र अनलाइन सुरक्षाबीच कुनै एक रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन।

सरकारहरूले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित गर्न सक्छन्। उनीहरूले समुदाय-आधारित तथ्य-जाँच (crowd-sourced fact-checking) लाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्। उनीहरूले प्रयोगकर्तालाई सशक्त बनाउने पारदर्शी प्लेटफर्म डिजाइनलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जसले शक्ति प्लेटफर्म स्वयंमा केन्द्रित हुन नदिई प्रयोगकर्ताहरूमाझ बाँड्छ।

उनीहरूले ठगी, हिंसात्मक उक्साहट तथा बाल शोषणविरुद्धका विद्यमान कानुनहरू कडाइका साथ लागू गर्न सक्छन्, तर त्यसका लागि नयाँ सेन्सरशिप पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छैन।

१० जुन २०२६, फरेन अफेयर्सबाट